All posts in: न्यायपालिका

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  January 4, 2025

  ED: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक से 15 घंटे की ED  द्वारा इस तरह की गई पूछताछ मानवीय गरिमा पर आघात है।  उच्चतम न्यायालय ने ED के आचरण को अमानवीय करार दिया और कहा कि श्री पंवार आतंकवाद के आरोपी नहीं बल्कि उनपर “अवैध खनन चलाने वाले सिंडिकेट का लाभार्थी” होने का संदेह हो सकता है। पहले भी उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सुरेंद्र पंवार को किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया जो PMLA के तहत धन शोधन के अपराध के अंतर्गत आती हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अवैध खनन PMLA के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। पर उसके बाद भी ED ने ऐसी अमानवीय हरक़त की। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने ED की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सुरेंद्र पंवार को आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें हो रही थी।

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  December 22, 2024

  Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत की अवधि को एक महीना और बढ़ा दिया। सेंगर ने मोतियाबिंद सहित तमाम अन्य बीमारियों से पीड़ित होने का दावा किया था। सेंगर के वकील ने उचित देखभाल और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने की मांग की और अंतरिम राहत को पांच महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया। CBI और बलात्कार पीड़िता ने जमानत दिए जाने और अवधि बढ़ाने का विरोध किया था।

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• न्यायपालिका

  December 19, 2024

  आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विजयवाड़ा में एक साल से साथ रह रहे समलैंगिक जोड़े को साथ ही रहने का निर्देश दिया है। उनके माता पिता को हिदायत भी दी गई है कि उनके जीवन में हस्तक्षेप न करें। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी को भी अपने जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता है।

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• कट्टरता

  December 19, 2024

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस 7 वर्षीय बच्चे और उसके भाई बहनों का बचाव किया है और आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर इन बच्चों का एडमिशन किसी CBSE संबद्ध स्कूल में हो जाना चाहिए अन्यथा DM को कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। सितंबर 2024 में अमरोहा स्थित एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे अपने टिफिन में मांसाहारी बिरयानी लेकर आए थे। प्रिंसिपल ने इन बच्चों को ‘धार्मिक कट्टरपंथी’ कहा था, और उनकी परवरिश पर सवाल उठाया था यह भी कहा था कि ये परवरिश ‘मंदिरों को ध्वस्त कर देगी’। एक जांच पैनल बनी जिसमें प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी गई थी।

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• महिला अपराध

  December 18, 2024

  सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) में राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।POSH एक्ट के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। यह अधिनियम विशाखा दिशानिर्देशों (1997) और CEDAW (1993) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों से प्रेरित है।2016 की इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) सर्वे में पाया गया था कि 82% महिला सांसद मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करती हैं, और अफ्रीका में 40% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं।

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  December 15, 2024

  Supreme Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायधीश, जस्टिस शेखर कुमार यादव को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ सकता है। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में बहुसंख्यकों के आधार पर देश चलाने की बात कही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम के सामने उन्हें पेश होकर अपने इस कृत्य पर जवाब देना होगा।

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  December 13, 2024

  Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और अन्य NCR राज्यों से कहा है कि न सिर्फ़ वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर कम से कम एक साल के पूर्ण प्रतिबंध की जरूरत है।यह प्रतिबंध उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल सभी पर होना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले।

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  December 13, 2024

  Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से संबंधित याचिकाओं और सर्वे पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।अब देश की कोई भी अदालत किसी भी पूजा स्थल से संबंधित विवाद को लेकर अदालत नहीं जा सकेगी।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो पूजा स्थल अधिनियम-1991 की शक्तियों और सीमाओं की पड़ताल कर रहे हैं इसलिए जबतक यह पड़ताल पूरी नहीं होती तब तक कोई मुक़दमा नहीं होगा।इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को देश के सभी पूजा स्थलों का जो स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। 

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  December 7, 2024

  Reservation: समय-समय पर आरक्षण की समीक्षा करें, धीरे-धीरे उन वर्गों के लिए कोटा कम करें जो विकसित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने केरल उच्च न्यायालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने भारत में आरक्षण नीति, प्रारंभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की थी परंतु यह संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित तरीके से काम नहीं कर पाई। अभी इसकी समीक्षा होते रहनी चाहिए, जो पिछड़े हैं उन्हें मिले।

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  December 6, 2024

  Umar khalid: 2020 से जेल में कैद, दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने दलील पेश की और कहा कि मेरा भाषण गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था।  खालिद ने कहा कि मेरे खिलाफ़ खरीद, रसीद या धन जुटाने का कोई आरोप नहीं है। मेरी ऊपर आतंकवादी कृत्य या किसी भी हिंसक कृत्य का कोई आरोप नहीं है। हिंसा की एकमात्र FIR जिसमें मुझे फंसाया गया था, मुझे बरी कर दिया गया है। खालिद के वकील ने कहा कि खालिद के द्वारा एक भाषण अमरावती में दिया गया था जिसमें हिंसा का आहवान नहीं किया गया, वह दिल्ली से बहुत दूर था। वह उस भाषण में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध गांधीवादी तरीके से करने की बात कर रहा है। (बार एंड बेंच)

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