All posts in: न्यायपालिका

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  February 11, 2025

  Mangrove removal: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी को वसई क्रीक के पास स्थित 209 मैंग्रोव वनों को काटने की अनुमति दे दी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड ने एक याचिका दायर की थी जिसमें दो ट्रांसमिशन सबस्टेशनों के बीच हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लिंक स्थापित करना था। अडानी का कहना था कि इसके लिए इन वनों को काटना जरूरी है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बिजली परियोजना को सार्वजनिक हित की परियोजना मानते हुएं वनों को काटने की अनुमति दे दी।  80 किमी. लंबी इस बिजली परियोजना का 50 किमी. हिस्सा मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरेगा जो भूमिगत केबल होगी। ये मुंबई, थाने और पालघर का हिस्सा होगी।

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• सुप्रीम कोर्ट

  February 8, 2025

  सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

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• न्यायपालिका

  January 9, 2025

  भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोना विल्सन(रिसर्च स्कॉलर) और सुधीर धवले(कार्यकर्ता) की जमानत को मंजूर किया। 2018 में, भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में इन लोगों को  गिरफ्तार किया गया था।

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• दुष्कर्म

  January 4, 2025

  Sexual Abuse: सबूतों के अभाव मे ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगी, शाइस्ता प्रवीण उर्फ ​​मधु और कृष्ण कुमार को SC/ST अदालत द्वारा बरी कर दिया गया। इन तीनों पर 2018 में मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप था। इन तीनों को 2020 में दिल्ली की एक अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ब्रजेश ठाकुर का यह NGO (आश्रयगृह, सेवा संकल्प) राज्य द्वारा वित्त पोषित है और ठाकुर राजनैतिक दलों से जुड़े हुए हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने बिहार के समाज कल्याण विभाग में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें भयावह यौन शोषण के मामलों का विवरण दिया गया था।

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• सुप्रीम कोर्ट

  January 4, 2025

  ED: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक से 15 घंटे की ED  द्वारा इस तरह की गई पूछताछ मानवीय गरिमा पर आघात है।  उच्चतम न्यायालय ने ED के आचरण को अमानवीय करार दिया और कहा कि श्री पंवार आतंकवाद के आरोपी नहीं बल्कि उनपर “अवैध खनन चलाने वाले सिंडिकेट का लाभार्थी” होने का संदेह हो सकता है। पहले भी उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सुरेंद्र पंवार को किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया जो PMLA के तहत धन शोधन के अपराध के अंतर्गत आती हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अवैध खनन PMLA के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। पर उसके बाद भी ED ने ऐसी अमानवीय हरक़त की। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने ED की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सुरेंद्र पंवार को आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें हो रही थी।

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  December 22, 2024

  Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत की अवधि को एक महीना और बढ़ा दिया। सेंगर ने मोतियाबिंद सहित तमाम अन्य बीमारियों से पीड़ित होने का दावा किया था। सेंगर के वकील ने उचित देखभाल और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने की मांग की और अंतरिम राहत को पांच महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया। CBI और बलात्कार पीड़िता ने जमानत दिए जाने और अवधि बढ़ाने का विरोध किया था।

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  December 19, 2024

  आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विजयवाड़ा में एक साल से साथ रह रहे समलैंगिक जोड़े को साथ ही रहने का निर्देश दिया है। उनके माता पिता को हिदायत भी दी गई है कि उनके जीवन में हस्तक्षेप न करें। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी को भी अपने जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता है।

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• अल्पसंख्यक

  December 19, 2024

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस 7 वर्षीय बच्चे और उसके भाई बहनों का बचाव किया है और आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर इन बच्चों का एडमिशन किसी CBSE संबद्ध स्कूल में हो जाना चाहिए अन्यथा DM को कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। सितंबर 2024 में अमरोहा स्थित एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे अपने टिफिन में मांसाहारी बिरयानी लेकर आए थे। प्रिंसिपल ने इन बच्चों को ‘धार्मिक कट्टरपंथी’ कहा था, और उनकी परवरिश पर सवाल उठाया था यह भी कहा था कि ये परवरिश ‘मंदिरों को ध्वस्त कर देगी’। एक जांच पैनल बनी जिसमें प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी गई थी।

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• महिला अपराध

  December 18, 2024

  सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) में राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।POSH एक्ट के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। यह अधिनियम विशाखा दिशानिर्देशों (1997) और CEDAW (1993) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों से प्रेरित है।2016 की इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) सर्वे में पाया गया था कि 82% महिला सांसद मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करती हैं, और अफ्रीका में 40% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं।

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  December 15, 2024

  Supreme Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायधीश, जस्टिस शेखर कुमार यादव को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ सकता है। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में बहुसंख्यकों के आधार पर देश चलाने की बात कही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम के सामने उन्हें पेश होकर अपने इस कृत्य पर जवाब देना होगा।

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