All posts in: न्यायपालिका

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  March 25, 2025

  Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।

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  March 23, 2025

  Burnt currency notes: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब को सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्हें अधजले नोटों की बोरियों और उनके इस तरह स्टोर रूम में रखने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह ख़बर ही तब मिली जब इसका वीडियो बना कर अपलोड किया गया। जिस स्टोर रूम में ये पैसे मिले हैं वहां उनके परिवार का आना जाना भी नहीं है और वहां उनके माली, नौकर और अन्य लोग आ जा सकते हैं। यह मामला एक साजिश की तरह लगता है। वे पैसे सिर्फ़ बैंक से निकालते हैं जिसका ब्यौरा उनके पास उपलब्ध है।

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  March 12, 2025

  ईशा फाउंडेशन द्वारा मानहानि के मुकदमें के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को वीडियो प्रकाशित या शेयर करने से भी रोक दिया है। श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि ईशा फाउन्डेशन में किस तरह छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर अर्धनग्न किया जाता है। जबकि वे इस अवस्था को लेकर टालमटोल करती हैं। उनकी नापसंदगी के बावजूद उनका ऊपरी हिस्सा बिना कपड़े के रखा जाता है।

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  March 12, 2025

  Sweepers’ protest : कुंभ के सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद आज प्रयागराज नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और होली के पहले वेतन की मांग की।

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  February 28, 2025

  Rohingya Children: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना अंतिम फैसला किया कि बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास की स्थिति का पता लगाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि रोहिंग्या बच्चे स्कूल से संपर्क करें। स्कूल उनका ऐडमिशन करें, एक बार स्कूल में ऐडमिशन हो जाएगा तो वे सरकारी लाभों को भी पाने के हकदार हो जाएंगे। यदि स्कूल उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्पर्क करें। 

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  February 11, 2025

  EVM Issue: सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई की और चुनाव आयोग से 3 मार्च तक अगली सुनवाई के समय जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि EVM की जांच के लिए 40,000 रुपये का शुल्क बहुत अधिक है। यह भी कहा कि पिछला डेटा डिलीट न करें। ADR की तरफ़ से प्रस्तुत अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति EVM के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे जिससे यह पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर में किसी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी की गई या नहीं की गई है।

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  February 11, 2025

  Mangrove removal: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी को वसई क्रीक के पास स्थित 209 मैंग्रोव वनों को काटने की अनुमति दे दी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड ने एक याचिका दायर की थी जिसमें दो ट्रांसमिशन सबस्टेशनों के बीच हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लिंक स्थापित करना था। अडानी का कहना था कि इसके लिए इन वनों को काटना जरूरी है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बिजली परियोजना को सार्वजनिक हित की परियोजना मानते हुएं वनों को काटने की अनुमति दे दी।  80 किमी. लंबी इस बिजली परियोजना का 50 किमी. हिस्सा मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरेगा जो भूमिगत केबल होगी। ये मुंबई, थाने और पालघर का हिस्सा होगी।

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  February 8, 2025

  सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

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  January 9, 2025

  भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोना विल्सन(रिसर्च स्कॉलर) और सुधीर धवले(कार्यकर्ता) की जमानत को मंजूर किया। 2018 में, भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में इन लोगों को  गिरफ्तार किया गया था।

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  January 4, 2025

  Sexual Abuse: सबूतों के अभाव मे ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगी, शाइस्ता प्रवीण उर्फ ​​मधु और कृष्ण कुमार को SC/ST अदालत द्वारा बरी कर दिया गया। इन तीनों पर 2018 में मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप था। इन तीनों को 2020 में दिल्ली की एक अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ब्रजेश ठाकुर का यह NGO (आश्रयगृह, सेवा संकल्प) राज्य द्वारा वित्त पोषित है और ठाकुर राजनैतिक दलों से जुड़े हुए हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने बिहार के समाज कल्याण विभाग में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें भयावह यौन शोषण के मामलों का विवरण दिया गया था।

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