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  November 3, 2024

  एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान के अधिकारियों को विश्वविद्यालय की उस छात्रा को तत्काल और बिना शर्त रिहा करने को कहा, जिसे 2 नवंबर को हिंसक तरीके से गिरफ्तार किया गया था, जब उसने तेहरान के इस्लामिक आज़ाद विश्वविद्यालय (विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय) में मोरल पुलिसिंग करने वाले अधिकारियों द्वारा परेशान करने के विरोध में बुर्का हटाकर इनरवियर में प्रदर्शन किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि, छात्रा को यातना न दें और न ही दुर्व्यवहार करें। उसकी पहुंच परिवार और वकील तक होनी चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान उसके खिलाफ मारपीट और यौन हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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  November 3, 2024

  नरेंद्र मोदी ने बनारस की एक रैली में कहा था कि हम अपने देश से टीबी का समूल नाश बहुत जल्दी कर देंगे, और वह समय सीमा उन्होंने 2023 निर्धारित की। फिलहाल भारत अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है जिससे 2025 तक या 2035 तक भी टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर सके। WHO ने यह समय सीमा 2035 निर्धारित की है। (बनजोत कौर, पत्रकार, द वायर)

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  November 2, 2024

  भीमा कोरेगांव: मुंबई की बायकुला जेल में अंग्रेजी की प्रोफेसर शोमा सेन और गायिका और कार्यकर्ता ज्योति जगताप ने अपने जेल के उन अनुभवों पर एक पत्रकार से बात की जिसमें अत्यधिक भीड़भाड़, बेहद ख़राब स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल थीं। प्रोफेसर शोमा सेन ने कहा कि वे महिलाएं जो शिक्षा तक नहीं पहुंच सकीं, और वे महिलाएं जो हाशिए पर पड़ी हैं, LGBTQ+ समूहों के लोग जेल में बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव की आरोपी प्रोफेसर सेन और कबीर कला मंच से जुड़ी ज्योति जगताप ने जेल में रहने वाली महिलाओं के हालात पर बात की और बदलाव की उम्मीद जताई। (स्तुति शाह, आर्टिकल 14)

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  October 23, 2024

  खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय काम करते हैं। ये बहुत ही असुरक्षित और अपमानजनक माहौल में काम करते हैं। इनसे भारत को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक धन भी प्राप्त(Remittance)होता है। 2022 में भारत ने $111 बिलियन प्राप्त किया था, पर उन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ़ से कोई प्रयास नहीं किया जाता। वे बीमार पड़ते हैं और बिना किसी सुरक्षा के मर जाते है। श्रमिकों ने भारत सरकार से अपनी दुर्दशा पर ऐक्शन लेने की मांग की है। (उस्मान जावेद, पत्रकार, A-14)

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  October 11, 2024

  Global Hunger Index: भारत भूख और कुपोषण से निपटने के मामले में श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसियों से पीछे। 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में भारत 127 देशों की लिस्ट में 105वें स्थान पर फिसल गया। भारत में अब भूख और कुपोषण की स्थिति ‘गंभीर’ श्रेणी में आ गई। 2014 में यह 55वें स्थान पर था बीते 10 सालों में स्थितियां बदतर हुई। आर्थिक विकास के बावजूद, भूख और कुपोषण से निपटने में देश अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया। इस रिपोर्ट में बच्चों में बौनेपन और दुर्बलता और उच्च मृत्यदर को प्रकाशित किया गया है।

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  October 11, 2024

  महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले यौन अपराधों में 35% पीड़ितों की आयु 12 से 15 साल, उत्पीड़न करने वाले ज्यादातर लोग उनके रिश्तेदार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ 445,256 अपराध दर्ज किए गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है। इनमें से 31.4% मामले ‘पति या पीड़ित के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता’ के रूप में दर्ज किए गए थे। (शाइस्ता नाज़, पत्रकार, A14)

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  October 9, 2024

  अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह बीते 10 सालों में 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक पर आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब छात्रों और विद्वानों की शैक्षणिक स्वतंत्रता 1940 के बाद सबसे निचले स्तर पर है और पूरी तरह “प्रतिबंधित श्रेणी” के अंतर्गत है। अब सबसे बड़ा खतरा सत्तारूढ़ BJP द्वारा विश्वविद्यालयों पर राजनीतिक नियंत्रण करना है और उनके द्वारा हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा थोपने के प्रयास है। साथ ही छात्र विरोध को सीमित करने वाली विश्वविद्यालय की नीतियां हैं।

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  September 13, 2024

  जम्मू एवं कश्मीर की सीमाएँ ड्रग्स तस्करी का हॉटस्पॉट बन गई हैं।अकेले कश्मीर में ही पिछले पाँच सालों में ड्रग्स की खपत 30% बढ़ गई है।ड्रग्स से होने वाली कमाई को आतंकी गतिविधियों की फ़ंडिंग में लगाया जा रहा है। 

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  August 10, 2024

  जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के कारण कुछ स्थानीय चुनौतियां सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य मानदंड के रूप में लागू होने से वहां के स्थानीय शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, आदिवासी इलाकों के माता-पिता इस भाषायी समस्या से परेशान हैं। जिनकी नियुक्ति हो रही है मुख्य रूप से वे शिक्षक जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से जा रहे हैं, वे भी अपना स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में भाषायी समस्या उनके लिए भी बाधा बन रही है। जिसके कारण स्थानांतरण करवाने वालों की लंबी लिस्ट इकट्ठी हो गयी है।

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  July 28, 2024

  संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने भारत में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफरत और भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत परंपराओं और लोकाचार का देश है, यहां की परंपराएं बहुलवाद विविधता और अहिंसा के सिद्धांतों में निहित है, पर नेताओं के घृणास्पद भाषण और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ सार्वजनिक हिंसा भड़काने की खबरें बहुत सी आशंकाओं को जन्म देती हैं। समिति ने भारत से आग्रह किया कि वह ICCPR संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे।

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