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  October 23, 2024

  खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय काम करते हैं। ये बहुत ही असुरक्षित और अपमानजनक माहौल में काम करते हैं। इनसे भारत को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक धन भी प्राप्त(Remittance)होता है। 2022 में भारत ने $111 बिलियन प्राप्त किया था, पर उन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ़ से कोई प्रयास नहीं किया जाता। वे बीमार पड़ते हैं और बिना किसी सुरक्षा के मर जाते है। श्रमिकों ने भारत सरकार से अपनी दुर्दशा पर ऐक्शन लेने की मांग की है। (उस्मान जावेद, पत्रकार, A-14)

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  October 11, 2024

  Global Hunger Index: भारत भूख और कुपोषण से निपटने के मामले में श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसियों से पीछे। 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में भारत 127 देशों की लिस्ट में 105वें स्थान पर फिसल गया। भारत में अब भूख और कुपोषण की स्थिति ‘गंभीर’ श्रेणी में आ गई। 2014 में यह 55वें स्थान पर था बीते 10 सालों में स्थितियां बदतर हुई। आर्थिक विकास के बावजूद, भूख और कुपोषण से निपटने में देश अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया। इस रिपोर्ट में बच्चों में बौनेपन और दुर्बलता और उच्च मृत्यदर को प्रकाशित किया गया है।

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  October 11, 2024

  महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले यौन अपराधों में 35% पीड़ितों की आयु 12 से 15 साल, उत्पीड़न करने वाले ज्यादातर लोग उनके रिश्तेदार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ 445,256 अपराध दर्ज किए गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है। इनमें से 31.4% मामले ‘पति या पीड़ित के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता’ के रूप में दर्ज किए गए थे। (शाइस्ता नाज़, पत्रकार, A14)

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  October 9, 2024

  अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह बीते 10 सालों में 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक पर आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब छात्रों और विद्वानों की शैक्षणिक स्वतंत्रता 1940 के बाद सबसे निचले स्तर पर है और पूरी तरह “प्रतिबंधित श्रेणी” के अंतर्गत है। अब सबसे बड़ा खतरा सत्तारूढ़ BJP द्वारा विश्वविद्यालयों पर राजनीतिक नियंत्रण करना है और उनके द्वारा हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा थोपने के प्रयास है। साथ ही छात्र विरोध को सीमित करने वाली विश्वविद्यालय की नीतियां हैं।

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  September 13, 2024

  जम्मू एवं कश्मीर की सीमाएँ ड्रग्स तस्करी का हॉटस्पॉट बन गई हैं।अकेले कश्मीर में ही पिछले पाँच सालों में ड्रग्स की खपत 30% बढ़ गई है।ड्रग्स से होने वाली कमाई को आतंकी गतिविधियों की फ़ंडिंग में लगाया जा रहा है। 

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  August 10, 2024

  जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के कारण कुछ स्थानीय चुनौतियां सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य मानदंड के रूप में लागू होने से वहां के स्थानीय शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, आदिवासी इलाकों के माता-पिता इस भाषायी समस्या से परेशान हैं। जिनकी नियुक्ति हो रही है मुख्य रूप से वे शिक्षक जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से जा रहे हैं, वे भी अपना स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में भाषायी समस्या उनके लिए भी बाधा बन रही है। जिसके कारण स्थानांतरण करवाने वालों की लंबी लिस्ट इकट्ठी हो गयी है।

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  July 28, 2024

  संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने भारत में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफरत और भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत परंपराओं और लोकाचार का देश है, यहां की परंपराएं बहुलवाद विविधता और अहिंसा के सिद्धांतों में निहित है, पर नेताओं के घृणास्पद भाषण और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ सार्वजनिक हिंसा भड़काने की खबरें बहुत सी आशंकाओं को जन्म देती हैं। समिति ने भारत से आग्रह किया कि वह ICCPR संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे।

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  July 24, 2024

  SRA ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के दुर्व्यवहार उनपर लगे आरोपों से कहीं ज्यादा भयानक हैं। खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहारों की निगरानी करने वाला वैश्विक संगठन, स्पोर्ट्स एंड राइट्स अलायंस (SRA) ने बृजभूषण शरण सिंह द्वारा पहलवानों पर किये गए कथित यौन शोषण पर एक रिपोर्ट बनाया और यह निष्कर्ष निकाला कि बृज भूषण शरण सिंह के दुर्व्यवहार का विस्तार और उसकी सीमा उनपर लगे आपराधिक आरोपों से कहीं ज्यादा है। SRA ने कहा कि इंडियन ओलंपिक संघ (IOA) पीड़ित पहलवानों को सहायता देने में असफल हो गया और यह भी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने कुछ नहीं किया जबकि पहलवान एक साल से अधिक समय से इस प्रताड़ना से जूझ रहे थे।

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  July 20, 2024

  रिलायंस के मालिक मुकेश अम्बानी के छोटे पुत्र का विवाह भले ही एक बड़े रंगमंच की तरह महाउत्सव के रूप में मनाया गया हो पर इस कंपनी से जुड़ी जियो द्वारा बढ़ाया गया टैरिफ प्लान ग्रामीण महिलाओं और शिक्षा ले रही लड़कियों पर भारी दबाव बढ़ा गया। उनके लिए अचानक बढ़ाया गया 60 रुपया, और कम किया गया इंटरनेट डेटा, उन्हें मोबाइल इस्तेमाल न करने के लिए मजबूर कर रहा है।

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  July 20, 2024

  7 साल पहले, मध्यप्रदेश में कृषि नीतियों के ख़िलाफ़ किसानों ने एक आंदोलन किया जिसमें पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं। 6 किसानों की हत्या हुई और 6 घायल हुए, इस घटना से किसानों में और आम लोगों में आक्रोश फैल गया। संसद में बहस हुई कि गोलियां बरसाने वाली पुलिस पर कार्यवाही हो। तात्कालिक रूप से कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण हुए, सरकार ने संसद में वादा किया कि वे इन घटनाओं पर राज्य से रिपोर्ट मांगेंगे। पर 2017 में किये गए वादे से मोदी सरकार अब पलट गई है, किसानों को भी कोई राहत नहीं दी गयी है।  

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