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  September 13, 2024

  जम्मू एवं कश्मीर की सीमाएँ ड्रग्स तस्करी का हॉटस्पॉट बन गई हैं।अकेले कश्मीर में ही पिछले पाँच सालों में ड्रग्स की खपत 30% बढ़ गई है।ड्रग्स से होने वाली कमाई को आतंकी गतिविधियों की फ़ंडिंग में लगाया जा रहा है। 

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  August 10, 2024

  जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के कारण कुछ स्थानीय चुनौतियां सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य मानदंड के रूप में लागू होने से वहां के स्थानीय शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, आदिवासी इलाकों के माता-पिता इस भाषायी समस्या से परेशान हैं। जिनकी नियुक्ति हो रही है मुख्य रूप से वे शिक्षक जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से जा रहे हैं, वे भी अपना स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में भाषायी समस्या उनके लिए भी बाधा बन रही है। जिसके कारण स्थानांतरण करवाने वालों की लंबी लिस्ट इकट्ठी हो गयी है।

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  July 28, 2024

  संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने भारत में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफरत और भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत परंपराओं और लोकाचार का देश है, यहां की परंपराएं बहुलवाद विविधता और अहिंसा के सिद्धांतों में निहित है, पर नेताओं के घृणास्पद भाषण और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ सार्वजनिक हिंसा भड़काने की खबरें बहुत सी आशंकाओं को जन्म देती हैं। समिति ने भारत से आग्रह किया कि वह ICCPR संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे।

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  July 24, 2024

  SRA ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के दुर्व्यवहार उनपर लगे आरोपों से कहीं ज्यादा भयानक हैं। खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहारों की निगरानी करने वाला वैश्विक संगठन, स्पोर्ट्स एंड राइट्स अलायंस (SRA) ने बृजभूषण शरण सिंह द्वारा पहलवानों पर किये गए कथित यौन शोषण पर एक रिपोर्ट बनाया और यह निष्कर्ष निकाला कि बृज भूषण शरण सिंह के दुर्व्यवहार का विस्तार और उसकी सीमा उनपर लगे आपराधिक आरोपों से कहीं ज्यादा है। SRA ने कहा कि इंडियन ओलंपिक संघ (IOA) पीड़ित पहलवानों को सहायता देने में असफल हो गया और यह भी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने कुछ नहीं किया जबकि पहलवान एक साल से अधिक समय से इस प्रताड़ना से जूझ रहे थे।

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  July 20, 2024

  रिलायंस के मालिक मुकेश अम्बानी के छोटे पुत्र का विवाह भले ही एक बड़े रंगमंच की तरह महाउत्सव के रूप में मनाया गया हो पर इस कंपनी से जुड़ी जियो द्वारा बढ़ाया गया टैरिफ प्लान ग्रामीण महिलाओं और शिक्षा ले रही लड़कियों पर भारी दबाव बढ़ा गया। उनके लिए अचानक बढ़ाया गया 60 रुपया, और कम किया गया इंटरनेट डेटा, उन्हें मोबाइल इस्तेमाल न करने के लिए मजबूर कर रहा है।

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  July 20, 2024

  7 साल पहले, मध्यप्रदेश में कृषि नीतियों के ख़िलाफ़ किसानों ने एक आंदोलन किया जिसमें पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं। 6 किसानों की हत्या हुई और 6 घायल हुए, इस घटना से किसानों में और आम लोगों में आक्रोश फैल गया। संसद में बहस हुई कि गोलियां बरसाने वाली पुलिस पर कार्यवाही हो। तात्कालिक रूप से कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण हुए, सरकार ने संसद में वादा किया कि वे इन घटनाओं पर राज्य से रिपोर्ट मांगेंगे। पर 2017 में किये गए वादे से मोदी सरकार अब पलट गई है, किसानों को भी कोई राहत नहीं दी गयी है।  

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  July 20, 2024

  हिमाचल प्रदेश में गुज्जर और गद्दी समुदाय अपने मवेशियों को चारागाह में या वन भूमि में चराने के लिए लगातार वन अधिकारियों से संघर्ष कर रहे हैं। इन वन भूमि में अब पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं, कोई कोई वन क्षेत्र संरक्षित हैं। वन विभाग ने जिन लोगों को पर्यटन गतिविधियां चलाने की अनुमति दी है वे गद्दी और गुज्जर समुदाय को चारागाह क्षेत्र में घुसने नहीं देते। राज्य में कई स्थान पर ये समुदाय और वन अधिकारी टकराव की स्थिति में हैं। समुदाय चाहते हैं कि उन्हें वन भूमि पर चराई का अधिकार मिले। (ललित मोहन, द ट्रिब्यून)

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  July 19, 2024

  वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उस परिषद द्वारा कराई जाने वाली अनुभाग अधिकारी (SO) और सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि CSIR ने किसी धांधली से इनकार किया है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले गए थे जिसमें वे लगातार नकल कर रहे थे और बहुत से लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। भीड़ थी, हंगामा था और बहुत शोर शराबा था, जबकि पर्यवेक्षक और कर्मचारी अनुपस्थित थे। (अंकित राज, द वायर) 

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  July 12, 2024

  डिमोनेटाइजेशन के कारण 63 लाख MSME(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) बंद हो गए पर सरकार ने संसद में झूठ बोला, तथ्यों को छिपाया, उसका साथ RBI ने दिया उसने भी तथ्यों को छिपाया, जब संसदीय समिति ने इसकी जांच की तो पता चला कि MSME के अधिकारियों ने भी इसके लागू होने के परिणामों की पड़ताल नहीं की। सबने मिलकर अर्थव्यवस्था को स्तब्ध करने वाले प्रयोग की तारीफ़ की। पर इससे 1.3करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, इस उद्यम में लगे लोगों ने कहा कि वे अपने लोन तक नहीं चुका सके और बर्बाद हो गए।  (द रिपोर्टर्स कलेक्टिव)

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  July 11, 2024

  अमेरिका स्थित प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी नामक संस्था ने कहा कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रहा। यहां सत्तावादी तानाशाही का ख़तरा सामने खड़ा है। भारत की स्थिति 6 देशों में सबसे गंभीर है। इस संस्था ने लोकतन्त्र की निगरानी वाला सूचकांक जारी किया जो 10 जुलाई को प्रकाशित हुआ, इसमें बताया गया कि अमेरिका के लोकतंत्र पर भी ख़तरा है, पर भारत इस सूचकांक में सबसे ख़राब हालत में है।  

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