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  November 5, 2024

  पत्रकार सिद्दीक कप्पन को कोर्ट ने हर सप्ताह UP के थाने में हाजिरी लगाने से छूट दे दी है। वे मलयालम समाचार पोर्टल ‘अझीमुखम’ के संवाददाता हैं और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई के सचिव भी हैं। सिद्दीक कप्पन और उनके साथ तीन अन्य लोगों को रास्ते में ही उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे हाथरस में एक सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उस लड़की की हत्या की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। इन तीन लोगों को 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिली पर इस शर्त पर कि वे UP के थाने में हर सप्ताह हाजिरी लगाएंगे।

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  September 2, 2024

  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह किसी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नही देगा परंतु किसी का घर सिर्फ़ इसलिए नहीं ध्वस्त किया जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखेगी। कानूनों का ध्यान रखते हुए ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो।

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  August 19, 2024

  Kolkata Doctor Rape and Murder: कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।  

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  August 5, 2024

  अगर कोचिंग सेंटर सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों को पूरा नही करते, तो इन्हें ऑनलाइन मोड मे कर दिया जाना चाहिए :  सुप्रीम कोर्ट

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  August 2, 2024

  दिल्ली के छतरपुर इलाके में रिज वनों के 1100 पेड़ों के कटने के ज़िम्मेदार दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है। शीर्ष अदालत का मानना ​​है कि पेड़ो को उपराज्यपाल की सहमति पर ही काटा गया है पर इस मामले में उच्च अधिकारियों को बचाने और जूनियर अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जा रही है। पेड़ों की कटाई सड़क को चौड़ा करने के लिए की गई और इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। 

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  July 25, 2024

  असम के सिलचर में राज्य सरकार ने 870 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया। इसके लिए 41 लाख चाय की झाड़ियां उखाड़ दी गयी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्य पर रोक लगाते हुए NGT को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण ने अपने कर्तव्यों से विमुख होने का फैसला कर लिया है। फिलहाल यह इलाक़ा उजाड़ हो गया है और 1900 परिवार जो इस चाय बागान पर आश्रित थे वे विस्थापित हो चुके हैं।

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  May 17, 2024

  पेपर लीक के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG के  परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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  April 2, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि, सभी EVM मतपत्रों का मिलान VVPAT(Voter-Verifiable Paper Audit Trail)से कराया जाए और VVPAT पर्चियों को मतपेटी में जमा करवाया जाए। 

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  April 2, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों की ‘मिलीभगत’ है। अभी ‘आयुष मंत्रालय को बहुत कुछ जवाब देना है’। केंद्र को यह बताने की आवश्यकता है कि जब पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद झूठे, भ्रामक दावे कर रही थी तो केंद्र ने अपनी आँखें क्यों मूँद ली थी। 

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  March 21, 2024

  उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश(CJI)तमिलनाडु के राज्यपाल पर सख़्त हुए। उन्होंने DMK के मंत्री(के.पोनमुडी) को राज्यपाल रवि द्वारा शपथ न दिलाने वाले मामले में कहा कि यदि कल तक कुछ सकारात्मक नहीं मिला तो हम आदेश पारित करेंगे। CJI ने कहा कि जब राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते तो राज्य क्या करता है? 

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