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  March 29, 2025

  Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

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  March 25, 2025

  Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।

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  February 28, 2025

  Rohingya Children: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना अंतिम फैसला किया कि बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास की स्थिति का पता लगाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि रोहिंग्या बच्चे स्कूल से संपर्क करें। स्कूल उनका ऐडमिशन करें, एक बार स्कूल में ऐडमिशन हो जाएगा तो वे सरकारी लाभों को भी पाने के हकदार हो जाएंगे। यदि स्कूल उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्पर्क करें। 

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  February 11, 2025

  EVM Issue: सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई की और चुनाव आयोग से 3 मार्च तक अगली सुनवाई के समय जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि EVM की जांच के लिए 40,000 रुपये का शुल्क बहुत अधिक है। यह भी कहा कि पिछला डेटा डिलीट न करें। ADR की तरफ़ से प्रस्तुत अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति EVM के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे जिससे यह पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर में किसी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी की गई या नहीं की गई है।

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  February 8, 2025

  सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

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  January 4, 2025

  ED: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक से 15 घंटे की ED  द्वारा इस तरह की गई पूछताछ मानवीय गरिमा पर आघात है।  उच्चतम न्यायालय ने ED के आचरण को अमानवीय करार दिया और कहा कि श्री पंवार आतंकवाद के आरोपी नहीं बल्कि उनपर “अवैध खनन चलाने वाले सिंडिकेट का लाभार्थी” होने का संदेह हो सकता है। पहले भी उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सुरेंद्र पंवार को किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया जो PMLA के तहत धन शोधन के अपराध के अंतर्गत आती हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अवैध खनन PMLA के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। पर उसके बाद भी ED ने ऐसी अमानवीय हरक़त की। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने ED की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सुरेंद्र पंवार को आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें हो रही थी।

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  December 18, 2024

  सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) में राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।POSH एक्ट के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। यह अधिनियम विशाखा दिशानिर्देशों (1997) और CEDAW (1993) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों से प्रेरित है।2016 की इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) सर्वे में पाया गया था कि 82% महिला सांसद मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करती हैं, और अफ्रीका में 40% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं।

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  December 15, 2024

  Supreme Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायधीश, जस्टिस शेखर कुमार यादव को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ सकता है। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में बहुसंख्यकों के आधार पर देश चलाने की बात कही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम के सामने उन्हें पेश होकर अपने इस कृत्य पर जवाब देना होगा।

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  December 13, 2024

  Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और अन्य NCR राज्यों से कहा है कि न सिर्फ़ वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर कम से कम एक साल के पूर्ण प्रतिबंध की जरूरत है।यह प्रतिबंध उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल सभी पर होना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले।

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  December 13, 2024

  Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से संबंधित याचिकाओं और सर्वे पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।अब देश की कोई भी अदालत किसी भी पूजा स्थल से संबंधित विवाद को लेकर अदालत नहीं जा सकेगी।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो पूजा स्थल अधिनियम-1991 की शक्तियों और सीमाओं की पड़ताल कर रहे हैं इसलिए जबतक यह पड़ताल पूरी नहीं होती तब तक कोई मुक़दमा नहीं होगा।इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को देश के सभी पूजा स्थलों का जो स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। 

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