All posts in: अल्पसंख्यक

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  December 31, 2024

  Video: मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने 3 मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद आज 31 दिसंबर 2024 को कहा कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं राज्य के लोगों से पिछले 3 मई से आज तक जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि पिछले 3-4 महीनों की शांति की दिशा में प्रगति को देखने के बाद, साल 2025 के साथ राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल हो जाएगी। मैं राज्य के सभी समुदायों से अपील करना चाहता हूं कि जो हुआ सो हुआ। हमें अब पिछली गलतियों को भूलना होगा और एक नया जीवन शुरू करना होगा। एक शांतिपूर्ण मणिपुर, एक समृद्ध मणिपुर, हम सभी को एक साथ रहना चाहिए।

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  December 19, 2024

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस 7 वर्षीय बच्चे और उसके भाई बहनों का बचाव किया है और आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर इन बच्चों का एडमिशन किसी CBSE संबद्ध स्कूल में हो जाना चाहिए अन्यथा DM को कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। सितंबर 2024 में अमरोहा स्थित एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे अपने टिफिन में मांसाहारी बिरयानी लेकर आए थे। प्रिंसिपल ने इन बच्चों को ‘धार्मिक कट्टरपंथी’ कहा था, और उनकी परवरिश पर सवाल उठाया था यह भी कहा था कि ये परवरिश ‘मंदिरों को ध्वस्त कर देगी’। एक जांच पैनल बनी जिसमें प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी गई थी।

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  December 4, 2024

  X Post: भाजपा न्याय की आवाज से डरती है। भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है। भाजपा भाईचारे और एकता से डरती है। भाजपा अपने ‘नफरत के बाजार’ को बचाने के लिए ‘मोहब्बत के हर सन्देश’ को बैरिकेड कर देना चाहती है। लेकिन न तो मोहब्बत का सन्देश रुकेगा, न ही सच्चाई की आवाज दबेगी। : ( प्रियंका गांधी, सांसद, वायनाड)

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  November 25, 2024

  Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प में तीन मुसलमानों की मौत हो गई, पुलिस ने कहा कि ये उनकी गोली से नहीं मरे। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने एक्स पर लिखा, इसे “मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, विरासत” के अंतर्गत दर्ज करें।

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  October 24, 2024

  न्यूयॉर्क टाइम्स ने उमर खालिद पर फुल पेज की स्टोरी की। शीर्षक लिखा –  “मोदी के भारत में असहमति की कीमत: बिना सुनवाई के चार साल” समाचार पत्र ने इस बात को भी तवज्जो दी कि एक मुस्लिम प्रदर्शनकारी छात्र, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के विरोधियों पर व्यापक कार्रवाई का प्रतीक बन गया है। सोशल मीडिया और बुद्धिजीवियों, पत्रकारों का मानना है कि भारत में बीते 4साल में, जब से ये पीएचडी स्कॉलर जेल में है किसी समाचार पत्र ने इस तरह जरूरी स्टोरी नहीं की।

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  October 20, 2024

  उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बेहद चौंकाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला मामला सामने आया है। चमोली के खानसार कस्बे में कुछ स्थानीय व्यापारियों ने एक प्रस्ताव पारित करके वहां के मुस्लिम परिवारों को शहर छोड़ने को कह दिया। जिन्हें शहर छोड़ने को कहा गया है वे 15 परिवार हैं जो बहुत पहले से इस शहर में रहते आए हैं। प्रस्ताव में यह भी धमकी दी गई है कि इन लोगों को यदि कोई किराए पर रखता है तो उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। 

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  September 2, 2024

  72 वर्षीय मुस्लिम बुज़ुर्ग को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले गुंडों को जमानत मिल गयी है। पुलिस ने हल्की धाराएं लगाई हैं। पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए यात्रा करने वाले गुंडों ने अपनी बेटी से मिलने जा रहे बुज़ुर्ग पर आरोप लगाया था कि वह गोमांस ले जा रहे हैं। इस वजह से उनको पीटा गया और उनके साथ भद्दी गाली गलौच की गई। बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा कि वे कह रहे थे कि ट्रेन से बाहर फेंक देंगे।

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  August 31, 2024

  VIDEO: Hate Crime: ट्रेन से कल्याण जा रहे हाजी अशरफ नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ गुंडों ने पीटा। ये गुंडे पुलिस में भर्ती लेने जा रहे थे। इनमें जिस लड़के की पहचान साफ हुई है उसके पिता SRPF में कार्यरत हैं। उसका नाम आशू अवहाद है। हाजी मुन्यार FIR करने से डर रहे हैं, जबकि पुलिस इस कोशिश में है कि FIR दर्ज हो। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वे गोमांस लेकर जा रहे थे। यह घटना इगतपुरी रेलवे स्टेशन के पास हुई।

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  August 2, 2024

  भाजपा के बजट में अल्पसंख्यकों के साथ खुला भेदभाव किया गया है। देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के वार्षिक बजट में 15% की कटौती की गई है और इसके विपरीत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बजट 669 करोड़ से बढ़कर 1,303 करोड़ हो गया है। (हैदर अब्बास, द वायर)

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  July 18, 2024

  ढाई साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके रहीम अली को सुप्रीम कोर्ट ने असम का नागरिक घोषित किया।  असम के नागरिक रहीम अली को पुलिस ने अवैध घोषित कर दिया था। पुलिस ने उन्हें विदेशी करार दिया था। सालों से उनका परिवार अदालतों के चक्कर काटता रहा और खुद को भारत का नागरिक सिद्ध करने की लड़ाई लड़ रहा था। 

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