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  June 2, 2025

  पूर्वोत्तर में भारी बारिश से तबाही, 3.6 लाख प्रभावित, अब तक 34 की मौत।अब तक लगभग घर ढह चुके हैं और लगभग 1500 पर्यटक सिक्किम में फंसे हुए हैं। बाढ़ से असम, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम बुरी तरह प्रभावित हैं।

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  May 30, 2025

  असम: दो नागरिकों को बांग्लादेश भेजे जाने के आरोप पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस।दो लोगों को बांग्लादेश भेजे जाने का आरोप है — अबु बक्कार सिद्दिकी और अकबर अली। ये दोनों पहले 2017 में विदेशी घोषित किए गए थे। परिवार को उनके ठिकाने की जानकारी नहीं है इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। परिवार का आरोप है कि इन्हें 25 मई को अवैध रूप से सीमा पार भेज दिया गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि उचित कानूनी सलाह या प्रक्रिया के बिना उन्हें “धकेला” गया। अगली सुनवाई 4 जून को होगी।

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  March 29, 2025

  Cooperative  Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था,  उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

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  December 22, 2024

  Investigation: मई 2023 से हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में दो कुकी-जो महिलाओं के यौन हिंसा मामले में विशेष जांच दल(SIT) ने गुवाहाटी की सीबीआई अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ यौन आक्रमण, हत्या, लूट और आगजनी के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, SIT ने केवल कुछ मामलों में ही आरोप पत्र दायर किए हैं। उनके आरोप पत्र दाखिल करने की दर बहुत धीमी है। अभी तक 6% आरोपपत्र दायर किए गए हैं। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से SIT का गठन किया गया था।

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  November 28, 2024

  मिजोरम विधानसभा में 10 विधायकों वाली मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की “निष्क्रियता और सत्ता के दुरुपयोग” ने मणिपुर की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, उनका अपने पद पर बने रहना “अस्थिर और शर्मनाक” है। उन्हें तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। MNF ने कहा, उनका नेतृत्व मणिपुर संकट को हल करने में विफल रहा है, और निर्दोष लोगों की पीड़ा को और बढ़ाया है। MNF ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त करे और तत्काल निर्णायक कार्रवाई करे, जिससे मणिपुर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकें।

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  November 27, 2024

  Manipur: सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में “मार समुदाय” के 10 लोगों के मरने के बाद इस समुदाय के लोग चूराचांदपुर के जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर शिफ्ट में पहरा दे रहे हैं, वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपनों की लाशें उन्हें मिल जाएं जिससे वे उनका अंतिम संस्कार कर सकें। मार समुदाय के लोग अपने लोगों को अकेला तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनका अंतिम संस्कार न कर लें। इन मारे गए, मार समुदाय के लोगों के लिए कुकी समुदाय के लोगों ने खाली ताबूतों की एक रैली निकाली थी, मार समुदाय के लोग कहते हैं कि इन मौतों की जांच होनी चाहिए, सरकार के प्रति विश्वास बहुत टूट गया है।  (रिपोर्ट, राघवेंद्र राव, BBC)

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  November 27, 2024

  Manipur : (कशिश की रिपोर्ट) – मणिपुर के इम्फाल और चूराचांदपुर के कुछ इलाकों में बचे हुए खाने (जूठन) को सुखाकर बेचने और खरीदने को मजबूर लोगों ने अपनी जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी खुद ही ली है। यह भयावहता दो समुदायों के बीच एक हिंसक झड़प को सही समय पर सरकार द्वारा न रोकने के कारण बढ़ी है और युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। 

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  November 26, 2024

  Manipur: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मणिपुर में हुई तीन हिंसक घटनाओं की जांच शुरू कर दी है, जिनमें से एक मामला 11 नवंबर को जिरीबाम जिले के बोरबेकरा क्षेत्र में छह महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या का है। दूसरा मामला 11 नवंबर को जकुराधोर कारोंग में CRPF पोस्ट और बोरबेकरा पुलिस स्टेशन पर हुए हमले से जुड़ा है।तीसरा मामला जिरीबाम जिले के ज़ैरॉन गांव की 31 वर्षीय महिला की हत्या से जुड़ा है, जो 7 नवंबर को हुई थी। तीन बच्चों की मां जोसंगकिमी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा उन्हें जिंदा जला दिया गया था।यह घटनाएं मणिपुर में लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष के बीच हुई हैं और अब NIA इन मामलों की गहराई से जांच करेगी। 

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  November 25, 2024

  Mnipur Violence: कशिश की रिपोर्ट – केंद्र सरकार चाहे तो मणिपुर में समुदायों के बीच शांति बहाल हो सकती है। मणिपुर हिंसा में हर वर्ग और कई समुदाय के लोग मारे जा चुके हैं पर देश के प्रधानमंत्री वहां एक बार भी नहीं गए।

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  November 21, 2024

  मणिपुर के लोगों ने कहा कि अगर मणिपुर की राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहते तो मणिपुर की हिंसा एक दिन में रुक जाती, लेकिन आज केंद्र से सेनाएं भेजी जा रही हैं और मासूम लोगों को मारा जा रहा है। (वीडियो रिपोर्ट, राघवेंद्र राव, BBC)

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