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  March 24, 2025

  Wetlands: एक RTI के जवाब से जानकारी मिली है कि भारत के सभी राज्यों ने अपने राज्य में स्थित महत्वपूर्ण और पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी वेटलैंड्स(आर्द्रभूमियों) को अधिसूचित नहीं किया है। बहुत कम राज्यों जैसे, राजस्थान 75 वेटलैंड्स गोवा 25 वेटलैंड्स, उत्तरप्रदेश  1 और चंडीगढ़ ने 1 वेटलैंड को अधिसूचित किया है। पूरे देश में लगभग 2 लाख वेटलैंड्स हैं पर पर्यावरण मंत्रालय के वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ा बताता है कि सिर्फ़ 102 वेटलैंड्स को ही अधिसूचित किया गया है।

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  March 14, 2025

  Gender Budget : इस बार फिर से जेंडर बजटिंग की खूब चर्चा है। देखा जाए तो भारत 20 वर्षों से लैंगिक बजट का मसौदा तैयार कर रहा है, पर यह लैंगिक बजट  पिछले तमाम बजटों में जातिगत, वर्गगत, और आदिवासी महिलाओं, साथ ही हाशिए पर पड़ी अन्य महिला के विकास के मूल्यांकन को शामिल करने में विफल रहा है। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने में बहुत सी योजनाएं हैं जो विफल हो गई हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिससे वर्तमान डेटा पुराना हो गया है। यह अंतर इस बारे में गंभीर सवाल उठाता है कि अद्यतन आँकड़ों के बिना सरकारी नीतियाँ कैसे तैयार की जाती होंगी, यह अपने आप में योजनाओं की विफलता का बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जाति, वर्ग, लिंग और डिजिटल विभाजन की अंतर-सम्बन्धी वास्तविकताओं को संबोधित किए बिना, लैंगिक बजट भारत की महिलाओं को निराश करता रहेगा।

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  March 1, 2025

  Rohingya Policy: गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे। गृह मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इससे सख़्ती से निपटा जाना चाहिए, घुसपैठियों को निर्वासित करें उनकी पहचान करके और उनके नेटवर्क का पता लगाकर उसे ध्वस्त करें।

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  February 27, 2025

  20% Ethanol in Petrol: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने को प्रतिबद्ध है। तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। पहला सवाल, उन्होंने कहा कि पेट्रोल में यदि 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमत 11 रुपए कम हो जानी चाहिए। दूसरा इस मिश्रण का ऊर्जा घनत्व कम होगा जिससे मोटरों का माइलेज कम हो जाएगा, इंजन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, इथेनॉल के कारण बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तीसरा यह जैव ईंधन और पर्यावरण सुरक्षित ईंधन के रूप में भले प्रचारित किया जा रहा है पर असल में ये चीनी लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। भारतीय उपभोक्ताओं का ध्यान न देते हुए बिना किसी उचित नीति निर्धारण और उचित मूल्य निर्धारण के यह निर्णय लिया जा रहा है जो भारतीय उपभोक्ताओं के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा।

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  February 23, 2025

  X post: (PS 2) पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेई ने अपने ट्विटर हैंडल (वर्तमान एक्स) पर लिखा “सबकुछ जारी रहेगा… RBI गवर्नर की सालाना सैलरी ₹30 लाख+ तमाम सुविधाएं PM के प्रधानसचिव की सालाना सैलरी ₹30 लाख + तमाम सुविधाएं” सेवानिवृत्त शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 के रूप में नियुक्ति मिली है। 

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  February 12, 2025

  Adani energy park: ब्रिटिश अख़बार द गार्जियन ने दावा किया है कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि अडानी की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है। अख़बार का कहना है कि भाजपा ने सौर और पवन ऊर्जा निर्माण के लिए कच्छ के रण में जमीन उपलब्ध कराने के लिए उच्चतम स्तर पर पैरवी की। यह दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क होगा जो गुजरात के ख़ावड़ा में बनेगा और यह पाकिस्तान की सीमा के एक किमी के भीतर बनेगा जिसमें सौर पैनल और पवन चक्कियां होंगी। इस संशोधन से विपक्ष चकित है और सवाल कर रहा है कि यदि इस रास्ते से कोई घुसपैठ होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

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  February 11, 2025

  Mid day meal: महाराष्ट्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में अंडे के लिए बजट देने का प्रावधान खत्म कर दिया। अंडे को मिड डे मील में नवंबर 2023 को ही शामिल किया गया था पर राज्य ने इसके लिए अब धन देना बंद कर दिया। सरकार ने वित्तीय बाधाओं का तर्क दिया है, जबकि NGO अन्न अधिकार अभियान का तर्क है कि सरकार का ये तर्क उचित नहीं है।

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  January 27, 2025

  इंडियन मेडिकल एसोसिएशन(IMA) की हरियाणा इकाई ने घोषणा की है कि पूरे राज्य के 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी से आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक सरकार ने उन पैसों का भुगतान अस्पताल को नहीं किया है जो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों पर खर्च किए गए। यह रकम 400 करोड़ है। IMA (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. महावीर जैन ने कहा कि निजी अस्पतालों को भुगतान तुरंत जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के लिए बिना धन के अस्पताल चलाना बहुत मुश्किल है। 400 करोड़ का चिकित्सा बिल नहीं मिला तो अस्पताल में काम करने वाले कैसे जीवित रहेंगे।

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  January 5, 2025

  “मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना, किसी भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। यह निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकती।”: IIT मद्रास में, राहुल गाँधी 

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  December 29, 2024

  श्रद्धांजलि: सोशल मीडिया में हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति और कुछ राजनेता, पत्रकार अपने ट्विटर हैंडल से एक पुरानी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जो मोदी सरकार की मनमोहन सरकार के प्रति घोर ईर्ष्या को दर्शाती है। यह मनमोहन सरकार(UPA)के दौरान की वह रिपोर्ट है जिसे सरकारी वेबसाइट (सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) से हटा दिया गया था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था अपने विकास के उच्च स्तर पर थी, यह रिपोर्ट उस समय की उच्चतम विकास दर का प्रमाण है।

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