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  February 11, 2025

  Mid day meal: महाराष्ट्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में अंडे के लिए बजट देने का प्रावधान खत्म कर दिया। अंडे को मिड डे मील में नवंबर 2023 को ही शामिल किया गया था पर राज्य ने इसके लिए अब धन देना बंद कर दिया। सरकार ने वित्तीय बाधाओं का तर्क दिया है, जबकि NGO अन्न अधिकार अभियान का तर्क है कि सरकार का ये तर्क उचित नहीं है।

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  January 27, 2025

  इंडियन मेडिकल एसोसिएशन(IMA) की हरियाणा इकाई ने घोषणा की है कि पूरे राज्य के 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी से आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक सरकार ने उन पैसों का भुगतान अस्पताल को नहीं किया है जो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों पर खर्च किए गए। यह रकम 400 करोड़ है। IMA (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. महावीर जैन ने कहा कि निजी अस्पतालों को भुगतान तुरंत जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के लिए बिना धन के अस्पताल चलाना बहुत मुश्किल है। 400 करोड़ का चिकित्सा बिल नहीं मिला तो अस्पताल में काम करने वाले कैसे जीवित रहेंगे।

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  January 5, 2025

  “मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना, किसी भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। यह निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकती।”: IIT मद्रास में, राहुल गाँधी 

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  December 29, 2024

  श्रद्धांजलि: सोशल मीडिया में हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति और कुछ राजनेता, पत्रकार अपने ट्विटर हैंडल से एक पुरानी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जो मोदी सरकार की मनमोहन सरकार के प्रति घोर ईर्ष्या को दर्शाती है। यह मनमोहन सरकार(UPA)के दौरान की वह रिपोर्ट है जिसे सरकारी वेबसाइट (सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) से हटा दिया गया था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था अपने विकास के उच्च स्तर पर थी, यह रिपोर्ट उस समय की उच्चतम विकास दर का प्रमाण है।

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  December 28, 2024

  Economy: रुपया और कमज़ोर हुआ। यह आज से पहले 12 पैसे टूटा और टूटकर विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 85.27/डॉलर हो गया। फिर टूटा तो 85.54 होकर नीचे ही गिर गया। बीते दो सालों में यह सबसे निचली गिरावट हुई। इसके पहले सोमवार को इसमें 9 पैसे की गिरावट हुई। मुद्रा की कमज़ोरी, कमज़ोर अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पहचान है।

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  December 25, 2024

  India Post: बिना किसी चर्चा, चेतावनी या हितधारकों से परामर्श के, सरकार ने अचानक भारतीय डाक की रजिस्टर्ड बुक पोस्ट (RBP) सेवा बंद कर दी, इस निर्णय से पुस्तक प्रेमियों और पूरे पुस्तक उद्योग को बहुत झटका लगा। शिक्षा को बढ़ावा देने, पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करने और ज्ञान के राष्ट्रव्यापी प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए सोच-समझकर तैयार की गई ये सेवा, 80 रुपए में 5 किलो किताबों को पोस्ट कर देती थी। जो किसी भी कोरियर सेवा से तेज और सस्ती थी। इस सेवा के बंद होने पर डाक कर्मचारी भी हैरान हैं। इस सेवा के विकल्प को डाक सॉफ्टवेयर से 18 दिसंबर को आधी रात में डिलीट कर दिया गया।

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  December 21, 2024

  Election Commission of India: ‘पारदर्शिता से डरता है चुनाव आयोग’; कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ECI) पर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब आयोग ने चुनाव नियम 93 में संशोधन किया, जिससे अब आम जनता के लिए सीसीटीवी फुटेज और मतदान केंद्रों से संबंधित वेबकास्ट जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तक पहुंच सीमित हो गई है। कांग्रेस ने इस बदलाव को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के खिलाफ बताया।

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  December 12, 2024

  FICCI और Quess Corp ने भारत सरकार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। जिसके अनुसार पिछले 4 सालों में भारतीयों को मिलने वाले वेतन में मात्र 0.8% की वृद्धि हुई है(CAWG)। मतलब 4 साल पहले यदि किसी की आय 15000 रुपये थी तो वो आज बढ़कर मात्र 15,484 रुपये ही होगी। जबकि इसी दौरान कंपनियों के मुनाफ़े में 300% की वृद्धि दर्ज की गई है।

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  December 7, 2024

  Reservation: समय-समय पर आरक्षण की समीक्षा करें, धीरे-धीरे उन वर्गों के लिए कोटा कम करें जो विकसित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने केरल उच्च न्यायालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने भारत में आरक्षण नीति, प्रारंभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की थी परंतु यह संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित तरीके से काम नहीं कर पाई। अभी इसकी समीक्षा होते रहनी चाहिए, जो पिछड़े हैं उन्हें मिले।

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  December 3, 2024

  कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पादों पर अब GST दर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, 21 दिसंबर तक GST काउंसिल का अंतिम फैसला आने पर यह दर 28 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगी। यह भी फैसला हो सकता है कि 1500 रुपए से अधिक के गारमेंट्स पर 5% और 1500 से 10 हजार रुपए के गारमेंट्स पर 18% और 10 हजार से अधिक मूल्य के गारमेंट्स पर 28% GST लगाया जाएगा।

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