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  December 28, 2024

  Economy: रुपया और कमज़ोर हुआ। यह आज से पहले 12 पैसे टूटा और टूटकर विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 85.27/डॉलर हो गया। फिर टूटा तो 85.54 होकर नीचे ही गिर गया। बीते दो सालों में यह सबसे निचली गिरावट हुई। इसके पहले सोमवार को इसमें 9 पैसे की गिरावट हुई। मुद्रा की कमज़ोरी, कमज़ोर अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पहचान है।

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  December 25, 2024

  India Post: बिना किसी चर्चा, चेतावनी या हितधारकों से परामर्श के, सरकार ने अचानक भारतीय डाक की रजिस्टर्ड बुक पोस्ट (RBP) सेवा बंद कर दी, इस निर्णय से पुस्तक प्रेमियों और पूरे पुस्तक उद्योग को बहुत झटका लगा। शिक्षा को बढ़ावा देने, पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करने और ज्ञान के राष्ट्रव्यापी प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए सोच-समझकर तैयार की गई ये सेवा, 80 रुपए में 5 किलो किताबों को पोस्ट कर देती थी। जो किसी भी कोरियर सेवा से तेज और सस्ती थी। इस सेवा के बंद होने पर डाक कर्मचारी भी हैरान हैं। इस सेवा के विकल्प को डाक सॉफ्टवेयर से 18 दिसंबर को आधी रात में डिलीट कर दिया गया।

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  December 21, 2024

  Election Commission of India: ‘पारदर्शिता से डरता है चुनाव आयोग’; कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ECI) पर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब आयोग ने चुनाव नियम 93 में संशोधन किया, जिससे अब आम जनता के लिए सीसीटीवी फुटेज और मतदान केंद्रों से संबंधित वेबकास्ट जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तक पहुंच सीमित हो गई है। कांग्रेस ने इस बदलाव को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के खिलाफ बताया।

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  December 12, 2024

  FICCI और Quess Corp ने भारत सरकार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। जिसके अनुसार पिछले 4 सालों में भारतीयों को मिलने वाले वेतन में मात्र 0.8% की वृद्धि हुई है(CAWG)। मतलब 4 साल पहले यदि किसी की आय 15000 रुपये थी तो वो आज बढ़कर मात्र 15,484 रुपये ही होगी। जबकि इसी दौरान कंपनियों के मुनाफ़े में 300% की वृद्धि दर्ज की गई है।

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  December 7, 2024

  Reservation: समय-समय पर आरक्षण की समीक्षा करें, धीरे-धीरे उन वर्गों के लिए कोटा कम करें जो विकसित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने केरल उच्च न्यायालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने भारत में आरक्षण नीति, प्रारंभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की थी परंतु यह संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित तरीके से काम नहीं कर पाई। अभी इसकी समीक्षा होते रहनी चाहिए, जो पिछड़े हैं उन्हें मिले।

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  December 3, 2024

  कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पादों पर अब GST दर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, 21 दिसंबर तक GST काउंसिल का अंतिम फैसला आने पर यह दर 28 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगी। यह भी फैसला हो सकता है कि 1500 रुपए से अधिक के गारमेंट्स पर 5% और 1500 से 10 हजार रुपए के गारमेंट्स पर 18% और 10 हजार से अधिक मूल्य के गारमेंट्स पर 28% GST लगाया जाएगा।

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  November 29, 2024

  X Post: भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रदीप चौधरी ने एक शिकायतकर्ता जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनका नाम पूछकर, उनकी धार्मिक पहचान के कारण उनकी शिकायत नहीं सुनी। उन्होंने कहा तुम्हारा काम नहीं होगा। (समीरात्मज मिश्रा, पत्रकार)

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  November 16, 2024

  Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।

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  November 15, 2024

  Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)

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  November 12, 2024

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।

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