सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) में राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।POSH एक्ट के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। यह अधिनियम विशाखा दिशानिर्देशों (1997) और CEDAW (1993) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों से प्रेरित है।2016 की इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) सर्वे में पाया गया था कि 82% महिला सांसद मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करती हैं, और अफ्रीका में 40% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं।

- बोशल
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December 18, 2024
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