All posts tagged in: Supreme court

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  April 7, 2025

  Judge Speech: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.एस.ओका ने कोलंबिया लॉ स्कूल के छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले घृणास्पद भाषण के अधिकांश मामले धार्मिक अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक जातियों, अनुसूचित जातियों जैसे उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक नेता चुनावी राजनीति में लाभ पाने के लिए, नफरत भरे भाषण बोलते हों या उसमें लिप्त हों। पर यह अध्ययन का विषय है क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और अगर एक स्वस्थ लोकतंत्र में, राजनीतिक तत्व नफरत भरे भाषणों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो यह बहुत चिंता का विषय है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब बहुसंख्यकों को भाषणों से उकसाया जाता है जिससे वे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करें।  उन्होंने कहा कि ये भाषण सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं।

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• सुप्रीम कोर्ट

  March 29, 2025

  Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

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• सुप्रीम कोर्ट

  March 25, 2025

  Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।

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• यूपी

  March 24, 2025

  Bulldozed: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि मात्र 24 घंटे के भीतर ही नोटिस देकर मकान ध्वस्त कर दिया? वह याचिकाकर्ताओं का घर अपने खर्चे से बनवाएगी। न्यायमूर्ति अभय ओका ने कहा, राज्य को बहुत निष्पक्षता से काम करना चाहिए। संरचनाओं को इस तरह ध्वस्त करने से पहले उन्हें अपील दायर करने के लिए उचित समय देना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को घर को विध्वंस कर दिया गया। अब हम उन्हें पुनर्निर्माण की अनुमति देंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी कि इस तरह के आदेश का बड़ी संख्या में अवैध कब्जेदारों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है।

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• नीति-पॉलिसी

  March 24, 2025

  Wetlands: एक RTI के जवाब से जानकारी मिली है कि भारत के सभी राज्यों ने अपने राज्य में स्थित महत्वपूर्ण और पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी वेटलैंड्स(आर्द्रभूमियों) को अधिसूचित नहीं किया है। बहुत कम राज्यों जैसे, राजस्थान 75 वेटलैंड्स गोवा 25 वेटलैंड्स, उत्तरप्रदेश  1 और चंडीगढ़ ने 1 वेटलैंड को अधिसूचित किया है। पूरे देश में लगभग 2 लाख वेटलैंड्स हैं पर पर्यावरण मंत्रालय के वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ा बताता है कि सिर्फ़ 102 वेटलैंड्स को ही अधिसूचित किया गया है।

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• न्यायपालिका

  March 23, 2025

  Burnt currency notes: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब को सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्हें अधजले नोटों की बोरियों और उनके इस तरह स्टोर रूम में रखने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह ख़बर ही तब मिली जब इसका वीडियो बना कर अपलोड किया गया। जिस स्टोर रूम में ये पैसे मिले हैं वहां उनके परिवार का आना जाना भी नहीं है और वहां उनके माली, नौकर और अन्य लोग आ जा सकते हैं। यह मामला एक साजिश की तरह लगता है। वे पैसे सिर्फ़ बैंक से निकालते हैं जिसका ब्यौरा उनके पास उपलब्ध है।

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• सुप्रीम कोर्ट

  February 8, 2025

  सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

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• किसान संघर्ष

  December 20, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अभी तक चिकित्सा सुविधाएं क्यों नहीं दी गई हैं? पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल चिकित्सा सुविधाएं नहीं के रहे हैं। इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप कोई दूसरा तरीका अपनायें लेकिन उन्हें चिकित्सा निगरानी में रखें। डल्लेवाल 24 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कल अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई।

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• किसान संघर्ष

  December 19, 2024

  Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं।वे जब चाहें अपनी मांगों और सुझाव के साथ हमारे पास आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कही।कोर्ट ने आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।

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• महिला अपराध

  December 18, 2024

  सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) में राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।POSH एक्ट के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। यह अधिनियम विशाखा दिशानिर्देशों (1997) और CEDAW (1993) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों से प्रेरित है।2016 की इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) सर्वे में पाया गया था कि 82% महिला सांसद मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करती हैं, और अफ्रीका में 40% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं।

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