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  June 21, 2024

  VIDEO:  Bulldozed- लखनऊ के अकबरनगर इलाके की अंतिम इमारत को भी नष्ट कर दिया गया। 24.5 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में 1169 घर थे। 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे। 1800 अन्य किस्म की इमारतें थीं। अब सबकुछ नष्ट कर दिया गया। 2023 के दिसम्बर में यह अभियान शुरू हुआ था। आदित्यनाथ सरकार ने इस क्षेत्र को इको-टूरिज्म हब के रूप में बदलने के लिए कुकरैल रिवरफ्रंट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। सरकार ने देश की पहली रात्रि सफारी यहीं से शुरू करने का सोचा है। बेघर लोग सरकार के इस फैसले से दुःखी हैं। (अलीशान ज़ाफ़री, WIRE)

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  June 21, 2024

  बीते 10 सालों में 500 बैंक कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। किसी कर्मचारी ने कहा कि उन पर काम का अत्यधिक दबाव है, किसी ने कहा कि सरकार अपने लक्ष्यों को पूरा करवाने और अपनी इमेज को चमकदार दिखाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रही है, किसी ने कहा कि उनके वरिष्ठ उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं। 100 से अधिक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा कि उनके साथ प्रणालीगत दुर्व्यवहार हो रहा है जिसके कारण वे शक्तिहीनता महसूस करते हैं बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी को बहुत सामान्य बनाए जाने की कोशिश की जा रही है।  (हेमंत गैरोला, पत्रकार, आर्टिकल 14) 

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  June 20, 2024

  हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट से यह बात पता चली है कि इस साल भारत के 4,300 करोड़पति देश से पलायन कर जाएंगे। इनमें से ज्यादातर करोड़पति संयुक्त अरब अमीरात में निवास का विकल्प चुनेंगे। पिछले वर्ष 5100 करोड़पतियों ने देश से पलायन किया था। कई भारतीय निजी बैंक इन करोड़पतियों के प्रवास के लिए धन का प्रबंधन कर रहे हैं। जिनमें कोटक महिंद्रा 360 वन वेल्थ जैसे वित्तीय संस्थान शामिल हैं ।

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  June 14, 2024

  लखनऊ के अकबरनगर में अब तक 500 मकान तोड़े जा चुके हैं। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर लखनऊ से हरदोई जाने वाली सड़क पर स्थित बसंत कुंज योजना सेक्टर-I में PM आवास योजना- शहरी के तहत उन्हें जो फ़्लैट्स आवंटित किए गए हैं उनकी कीमत 4 लाख 79 हज़ार रुपये है। इस कीमत को परिवार द्वारा 10 सालों में चुकाना होगा। एक गरीब मजदूर ने कहा कि मुझे काम करने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। PM ने गरीबी दूर नहीं की गरीबों को निपटाया है।  (नीतू सिंह, BBC)

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  June 14, 2024

  प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स द्वारा जारी 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में घरों की क़ीमतों में वृद्धि के मामले में मुंबई और दिल्ली क्रमशः तीसरे और पाँचवें स्थान पर हैं। जबकि पिछले साल यह स्थान क्रमशः छठा और 17वाँ था। रिपोर्ट में दुनिया के 44 शहरों को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में मनीला और टोक्यो क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं।

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  June 8, 2024

  अमेज़न के गोदामों में काम करने वाले कर्मचारी दमनकारी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वे 10 घण्टे खड़े रहते हैं और हर महीने मात्र 10 हजार रुपये की आमदनी होती है। न अच्छे शौचालयों की व्यवस्था है न ही उन्हें छुट्टियां मिलती हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो पैरासीटामॉल देकर उन्हें तुरंत काम पर लगाया जाता है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने अमेज़न से शिकायत की श्रम मंत्रालय से भी हस्तक्षेप करने को कहा पर कोई सुनवाई नहीं हुई। (बृंदा तुलस्यान, हिंदुस्तान टाइम्स)

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  June 7, 2024

  Gender gap: भारत में अब मतदान में लैंगिक अंतर समाप्त हो चुका है। इस लोकसभा चुनाव में 66% महिलाओं ने मतदान में भागीदारी की और यह पुरुष मतदाताओं के बराबर ही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह 67.18% था, जो कि पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। (सुनैना कुमार, इंडिया स्पेंड)

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  June 6, 2024

  लंदन स्थित प्रतिस्पर्द्धा अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि गूगल को 13.6 बिलियन पाउंड के मुकदमे का सामना करना होगा। ऐड टेक कलेक्टिव ऐक्शन LLP नामक समूह द्वारा दायर मामले में आरोप लगाया गया है कि गूगल का ऑनलाइन विज्ञापन बाज़ार पर बहुत अधिक अधिकार है। गूगल ने प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी तरीके से काम किया, जिसके कारण ब्रिटेन में अन्य ऑनलाइन प्रकाशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। (टॉम गेरकेन, BBC)

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  June 3, 2024

  फ्लोरिडा की एक कंपनी ने पिछले मई महीने में 14 राज्यों में भेजी गई खीरे की खेप को वापस मंगा लिया, क्योंकि ये खीरे साल्मोनेला(बैक्टीरिया)से दूषित हो सकते थे। यह वापसी तब शुरू की गई जब पेंसिल्वेनिया कृषि विभाग ने कंपनी को सूचित किया कि यह उत्पाद(खीरा) साल्मोनेला पॉजिटिव हो सकता है। (ख़ालिदा रहमान, न्यूज़वीक) 

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  May 29, 2024

  बीते 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने 906 केंद्रीय योजनाओं में से 651 योजनाओं पर किये गए वादे का आधा से भी कम धन दिया। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को बहुत कम धनराशि आवंटित की। सड़क, ऊर्जा और बुनियादी जरूरतों में भी बड़े स्तर पर बजट में कटौती की गयी।  (नव्या आसोपा, गिरीश जलिहाल, the reporters collective)

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