All posts in: न्यायपालिका

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  December 5, 2024

  Law: गुजरात की एक सत्र अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों और दो गवाहों (गौरक्षकों) के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। इन पुलिसकर्मियों पर दो व्यक्तियों (नज़ीर मियां सफ़ीमियां मलिक और इलियास मोहम्मद दावल) के खिलाफ ‘झूठा’ गौहत्या का मामला दर्ज करने का आरोप था, अदालत ने इन लोगों को बरी कर दिया है और अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी व्यक्ति  मुआवजे के हकदार हैं, और इसलिए, वे राज्य, दोषी पुलिस अधिकारियों और गवाहों के खिलाफ मुआवजे के लिए अलग-अलग कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने पुलिस वालों के खिलाफ़ विभागीय जांच का आदेश दिया है।

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• प्रदूषण

  December 5, 2024

  Air: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान-4 (GRAP-4) प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी, कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इसमें ढील देकर GRAP- 2 उपायों को लागू कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि AQI 350 को पार करता है, तो GRAP-3 लागू किया जाना चाहिए और यदि यह 400 को पार करता है, तो GRAP-4लागू किया जाना चाहिए। 30 नवंबर तक, AQI का स्तर लगातार 300 से ऊपर था लेकिन पिछले चार दिनों के दौरान ही स्तर 300 से नीचे आया है।

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  December 4, 2024

  VIDEO: भारत का जन्म घृणा और नफ़रत से नहीं बल्कि प्रेम से हुआ है। हमारा संविधान हमें जोड़कर रखता है, इसके कारण हम जुड़े हैं। जबकि भारत में तरह तरह के धर्म, तरह तरह के भोजन, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह की जलवायु है। यह देश नहीं है यह एक महाद्वीप है। हमें बंधुता से रहना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। (जस्टिस सुधांशु धूलिया, सुप्रीम कोर्ट)

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• सांप्रदायिक हिंसा

  November 29, 2024

  Sambhal Violence: हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता साहेर नकवी और मोहम्मद आरिफ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके यह मांग की है कि सम्भल हिंसा में पुलिस द्वारा गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ़ शिकायत नहीं की गई। PIL के माध्यम से कोर्ट से यह मांग की गई है कि सम्भल के जिला मजिस्ट्रेट, SP, और SHO के साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाए।

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  November 27, 2024

  पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय किसी ऐसी भूमि का लंबे समय से उपयोग न करता हो, लेकिन यदि वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” के रूप में प्रविष्ट है तो उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

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  November 26, 2024

  EVM: सुप्रीम कोर्ट ने EVM को हटाकर बैलट पेपर से चुनाव करवाने संबंधी याचिका आज ख़ारिज कर दी। मौखिक टिप्पणी करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “EVM तब ठीक होती हैं जब आप जीतते हैं और छेड़छाड़ का आरोप तब लगता है जब आप हारते हैं।” सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह अदालत को एक राजनीतिक मंच में बदलना चाहते हैं? 

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  November 23, 2024

  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य लोगों को उचित मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे भूमि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की उन याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि बिना उचित मुआवजे के सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाकर खारिज करना सही होगा।

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  November 13, 2024

  Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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  November 9, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।

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  November 8, 2024

  AMU: Supreme Court की 7 जजों की संवैधानिक पीठ  ने अपने 1967 के उस फ़ैसले(एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ) को पलट दिया है जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय(AMU) से उसका अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा छीन लिया गया था।🧐 हालांकि, यह निर्णय अंतिम नहीं है; अदालत ने एक अलग पीठ को यह तय करने के लिए कहा है कि क्या AMU संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य है।

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