All posts in: न्यायपालिका

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  November 7, 2024

  Satanic Verses: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सलमान रुश्दी की किताब ‘सैटेनिक वर्सेज’ के आयात पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को निरर्थक कहकर खारिज कर दिया क्योंकि सरकार न्यायालय के सामने किताब पर प्रतिबंध से संबंधित किसी भी अधिसूचना को पेश नहीं कर सकी। मामला 1988 में भारत सरकार द्वारा ‘सैटेनिक वर्सेज’ पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने किताब के आयात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। अब अधिसूचना की अनुपस्थिति में किताब पर प्रतिबंध संभव नहीं होगा। 

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  November 6, 2024

  Supreme Court ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 में महाराजगंज के एक निवासी के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई है और पीड़ित को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 2020 में दर्ज की गई एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आधारित था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिना किसी वैध कारण या उचित प्रक्रिया के उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। न्यायालय ने इसे ‘क़ानून-विहीनता की स्थिति’ कहा है। 

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  November 5, 2024

  ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने एक पत्र के माध्यम से कहा है कि CJI डी वाई चंद्रचूड़ सार्वजनिक दिखावे के चक्कर में न्यायपालिका से जुड़ी जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रहे हैं, आदिश अग्रवाल ने पत्र में पूछा है कि क्या ये CJI वकीलों के प्रति गंभीर नहीं हैं? या मौजूदा महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में वे असमर्थ हैं। उन्हें 10 नवंबर को सेवानिवृत होना है लेकिन वे अन्य श्रद्धांजलि समारोहों में ज्यादा व्यस्त हैं और दिखावे कर रहे हैं।

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  November 5, 2024

  पत्रकार सिद्दीक कप्पन को कोर्ट ने हर सप्ताह UP के थाने में हाजिरी लगाने से छूट दे दी है। वे मलयालम समाचार पोर्टल ‘अझीमुखम’ के संवाददाता हैं और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई के सचिव भी हैं। सिद्दीक कप्पन और उनके साथ तीन अन्य लोगों को रास्ते में ही उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे हाथरस में एक सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उस लड़की की हत्या की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। इन तीन लोगों को 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिली पर इस शर्त पर कि वे UP के थाने में हर सप्ताह हाजिरी लगाएंगे।

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  October 25, 2024

  एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने DGP को निर्देश दिया कि राज्य पुलिस थाने के सभी कमरों में CCTV कैमरे लगवाए जाएं, जिसमें ऑडियो भी होना चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने 3महीने का समय दिया। पुलिस द्वारा अवैध तरीके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी बर्बर पिटाई की शिकायत पर न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया है और ऐसा न करने पर इसे अवमानना की श्रेणी में श्रेणी में माना है।

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  October 21, 2024

  Supreme Court: संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए शब्दों ‘सेक्युलरिज्म’ और ‘सोशलिस्ट’ को जोड़े जाने के ख़िलाफ़ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दोनों शब्द भारतीय संविधान की आधारिक संरचना का हिस्सा हैं। जब से भारत का संविधान बना तब से यह इसका हिस्सा हैं। SC ने कहा कि प्रस्तावना में लिखे शब्द ‘इक्वलिटी’ और ‘फ्रटर्निटी’ इस बात का संकेत हैं कि संविधान सदा से सेक्युलर था।  

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  October 11, 2024

  पत्रकार महेश लांगा ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया। महेश लांगा अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू के गुजरात कवर करने वाले पत्रकार हैं। उन्हे वस्तु एवं सेवा कर (GST) में धोखाधड़ी करने के आरोप में 8 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया। एक मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया था। महेश लांगा के वकील ने उच्च न्यायालय में कहा कि जिस कंपनी का नाम लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है इस कंपनी से लांगा का कोई लेना देना नहीं है और FIR में भी महेश लांगा का नाम नहीं है। उन्हें पत्रकारिता से रोका जा रहा है। 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। 

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  October 4, 2024

  Supreme Court आज तिरुपति लड्डू में घी में कथित मिलावट के मामले पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी जांच का आदेश दिया था। कोर्ट का कहना है कि वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, प्रसाद में मिलावटी घी का उपयोग नहीं किया गया था। अब इस पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। 

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  September 13, 2024

  विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल द्वारा बुलाई गई बैठक में 30 पूर्व जज शामिल हुए थे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायधीश- आदर्श कुमार गोयल और हेमंत गुप्ता- भी शामिल हुए थे। 2018 में अपने रिटायरमेंट के बाद जस्टिस गोयल NGT के प्रमुख बनाये गये थे। आश्चर्य की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में भारत के क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए थे।   

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  September 11, 2024

  नरेंद्र मोदी की रैली में हुए बम विस्फोट के दोषियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने फाँसी से घटाकर उम्रक़ैद कर दिया है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में चल रही हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। निचली अदालत ने इस पर फाँसी कि सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने कम उम्र और जीवन का अधिकार का हवाला देते हुए इनकी सजा कम कर दी। 

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