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  August 2, 2024

  UPSC अभ्यर्थियों के मौत की जांच अब CBI को सौंप दी गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को कहा कि वे एक एक वरिष्ठ निगरानी अधिकारी की नियुक्ति करें जो CBI की जांच पर नज़र रखने का काम करेंगे। उच्च न्यायालय ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि गंदे बरसाती नालों के प्रति सतर्क क्यों नहीं किया गया। क्या यह सामान्य बात है? अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से फ़र्क़ पड़ना चाहिए। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कहा कि जिस तत्परता से आपने SUV चालक को गिरफ़्तार किया शुक्र है बेसमेंट में घुसने वाले पानी पर जुर्माना नहीं लगाया।

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  July 29, 2024

  दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर की सज़ा को निलंबित कर दिया। मेधा पाटकर पर एक पुराने मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व राज्यपाल ने मानहानि का मुकद्दमा कर दिया था। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने मेधा पाटकर की सजा को निलंबित कर दिया और 25,000 रुपये के जमानती बांड पर उन्हें जमानत दे दिया।

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  July 25, 2024

  असम के सिलचर में राज्य सरकार ने 870 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया। इसके लिए 41 लाख चाय की झाड़ियां उखाड़ दी गयी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्य पर रोक लगाते हुए NGT को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण ने अपने कर्तव्यों से विमुख होने का फैसला कर लिया है। फिलहाल यह इलाक़ा उजाड़ हो गया है और 1900 परिवार जो इस चाय बागान पर आश्रित थे वे विस्थापित हो चुके हैं।

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  July 23, 2024

  CJI, चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट मैथ्यू नेदुमपारा  के लिए कहा “सिक्योरिटी को बुलाइए…इन्हे यहाँ से बाहर निकालिए”। वकील नेदुमपारा ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को नकार दिया था जिसके बाद CJI ने फैक्ट्स रखने को कहा। धीरे धीरे बात गंभीर हो गई और CJI ने कहा कि सुरक्षा कर्मी बुलाए जाएं और नेदुमपारा को कोर्ट रूम से बाहर किया जाए। इस पर नेदुमपारा ने कहा कि वो खुद जा रहे हैं। बाद में नेदुमपारा कोर्ट रूम में फिर आए और बाइबिल को क्वोट करते हुए कहा “फादर इन्हे माफ करना”। 

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  July 23, 2024

  Supreme Court ने NEET की परीक्षा दोबारा कराने के आग्रह को मानने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में ‘सिस्टेमिक लीक’ के प्रमाण नहीं मिले हैं इसलिए इतनी बड़ी परीक्षा फिर से कराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेदाग छात्रों और पर्चा लीक में शामिल छात्रों में भेद करना संभव है इसलिए जिन छात्रों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हे पकड़कर सजा दी जाएगी और अगर गलती से उनका एडमिशन हो गया तो उसे रद्द किया जाएगा। 

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  July 17, 2024

  दिवंगत राजनेता मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता के मौत की जांच की अपील की। उमर अंसारी ने कहा कि आख़िरी बार जब उनकी बात हुई तो पिता ने कहा कि उन्हें जहरीला भोजन दिया जा रहा है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि मुख़्तार अंसारी को अपेक्षित मेडिकल उपचार से वंचित रखा, यह मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। क्या इंसानों के साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है?  सीनियर वकील का कहना है मुख़्तार अंसारी की मौत जेल अधिकारियों द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का परिणाम थी।

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  July 14, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बिना सबूत के किसी को भी ‘विदेशी नागरिक’ नहीं घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने 20 सालों से नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद रहीम अली के पक्ष में फैसला सुनाया। 19 मार्च 2012 को असम के विदेशी ट्राइब्यूनल ने अली को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों के पास पर्याप्त सबूत न होने के बावजूद अली की नागरिकता पर प्रश्न उठाया गया। दस सालों तक परेशान रहे अली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ‘न्याय की असफलता’ है। 

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  July 14, 2024

  भारत के मुख्य न्यायधीश(CJI), जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। CJI  लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया नेशनल विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। 

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  July 14, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग(CIC) की स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि इसके कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए CIC का स्वतंत्र रहना जरूरी है। 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CIC  की पीठों के गठन शक्ति को नहीं छीना जा सकता है। 

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  July 12, 2024

  पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर जेलों में जातिगत भेदभाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और कहा है कि भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव का मुद्दा बड़ा ही परेशान करने वाला है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह जेलों में ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देगी।

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