मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य में जनजातीय निकायों को 27 मार्च के विवादास्पद आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी है, जिसमें राज्य सरकार को मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति पर एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था।

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