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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार, 21 अक्टूबर को अपील की कि वह भावी दशकीय जनगणना में जाति आधारित गणना को भी शामिल करें।
बोशल
October 21, 2023
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Fake ED: कच्छ, गुजरात में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम पकड़ी गई, जो नकली थी। इसके 12 सदस्य गिरफ़्तार किए गए है। बॉलीवुड शैली में फर्जी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को अंजाम देने वाले 12 लोग तब पकड़े गए, जब वे कहीं चोरी करने गए होंगे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जो छापेमारी की थी उसमें 22.25 लाख रुपये की नकदी और बहुत से आभूषण भी थे। (Video, Lutyens media)
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X Post: हिंदू आस्था का ऐसा मजाक? वह भी एक नहीं कई कई बार। हनुमान ऐसे हास्यास्पद थे क्या? इसके मां बाप के खिलाफ एफआईआर करके उन्हें जेल में धकेलने और बच्चे को किसी हॉस्टल वाले विद्यालय में भेजने की जरूरत है। (आवेश तिवारी, पत्रकार)
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X Post: दुनिया के किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पुलिस विपक्ष के आधिकारिक नेता को किसी घटनास्थल पर जाने से रोक दे! सरकारें पुलिस का ‘राजनैतिक इस्तेमाल’ कर रही हैं! Democracy, के Global Index में हम यूं ही Flawed Democracy की श्रेणी में नहीं पहुंचे हैं! (उर्मिलेश उर्मिल, पत्रकार)
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Midday meal: 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में रसोइया-सह-सहायकों (90% महिलाएं) का वेतन 2009 में तय किए जाने के बाद से 1000 रुपये ही बना हुआ है। जबकि सांसदों का वेतन 12 वर्षों में तीन गुना बढ़ा। 2006 में 16,000 रुपये बढ़ा। फिर 2009 में बढ़कर एक लाख रुपये से अधिक हो गया। नौकरशाहों का वेतन भी दो बार बढ़ा। (रीमा नागराजन, पत्रकार)
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X Post: पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं। फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। यह संविधान के ख़िलाफ़ है। भाजपा क्यों डरी हुई है – अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है? (राहुल गांधी, LOP)
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भारत की GDP ग्रोथ रेट दो साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। बात साफ है, भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फ़ायदा सिर्फ़ गिने-चुने अरबपतियों को मिल रहा हो और किसान, मज़दूर, मध्यमवर्ग और ग़रीब तरह-तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों। (राहुल गांधी, LOP)
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मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य में जनजातीय निकायों को 27 मार्च के विवादास्पद आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी है, जिसमें राज्य सरकार को मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति पर एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था।
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भारत सरकार ने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान देश की सभी 2.7 लाख पंचायतों में चलाया जाएगा।
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