प्रवर्तन निदेशालय(ED) को RTI के दायरे से छूट लेकिन मानवाधिकार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है, खासकर वे जिनमें यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं।

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