सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजर्स(हाथ से मैला ढोने वाले)के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 14 निर्देशों का एक सेट जारी करते हुए राज्य सरकारों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। एक जनहित याचिका पर फैसला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह ख़त्म करें।

• Share on Facebook