मोदी का घोषणापत्र लोकतन्त्र को कमज़ोर करने वाले सांचे में है, क्योंकि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गारंटी के वादे से संस्थाओं को कमज़ोर किया जाएगा तो वे कमज़ोर हो जाएंगी। जिस दल का वह प्रमुख है वह दल भी कमज़ोर हो जाएगा और अंततः लोकतंत्र एक मुखौटे के रूप में रह जायेगा। मोदी की गारंटी का परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकता है। (प्रो. अरुण कुमार, अर्थशास्त्री)

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प्रवर्तन निदेशालय(ED) को RTI के दायरे से छूट लेकिन मानवाधिकार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है, खासकर वे जिनमें यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं।

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