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अब IIT और NIT में प्रवेश पाने के लिए होने वाली ‘JEE’ परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नहीं कराई जाएगी। यह परीक्षा अब JEE एपेक्स बोर्ड (जेएबी) करवाएगा।
बोशल
October 22, 2023
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विपक्ष के नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद फिर से EVM की गड़बड़ी पर सवाल उठाया, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक चुनाव की तारीखों में देरी, वोटो की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और वोटो की गिनती में EVM की विसंगतियों को आधार मानकर अपनी बातें सामने रखीं। (Report )
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Mnipur Violence: कशिश की रिपोर्ट – केंद्र सरकार चाहे तो मणिपुर में समुदायों के बीच शांति बहाल हो सकती है। मणिपुर हिंसा में हर वर्ग और कई समुदाय के लोग मारे जा चुके हैं पर देश के प्रधानमंत्री वहां एक बार भी नहीं गए।
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Adani: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को अडानी फाउंडेशन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के दान को अस्वीकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “तेलंगाना के सम्मान और गरिमा की रक्षा करने तथा मेरे और मेरे कैबिनेट सहयोगियों से जुड़े किसी भी अवांछित विवाद से बचने के लिए हमने अडानी के दान को अस्वीकार करने का फैसला किया है। हमने किसी से एक रुपया भी नहीं लिया है।” यह फैसला अडानी के ऊपर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लिया गया है।
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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मीडिया के डर से न्यायाधीशों का प्रदर्शन प्रभावित होता है; दबाव झेलने वाले जजों की जरूरत है: सेवानिवृत्त न्यायधीश केरल उच्च न्यायालय, आर बसंत
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ADR की रिपोर्ट में पाया गया है कि मध्य प्रदेश में 81 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं और ज़्यादातर भाजपा से जुड़े हैं। 40 प्रतिशत पर आपराधिक मामले हैं और 20 प्रतिशत विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं।
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