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मीडिया के डर से न्यायाधीशों का प्रदर्शन प्रभावित होता है; दबाव झेलने वाले जजों की जरूरत है: सेवानिवृत्त न्यायधीश केरल उच्च न्यायालय, आर बसंत
बोशल
October 22, 2023
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Pakistan: पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों के एक काफिले पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों में छह महिलाएं भी शामिल हैं।घटना पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसे एक “आतंकवादी हमला” करार दिया, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही।
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Adani: अमेरिकी अभियोगों के बाद, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने Adani ग्रुप के साथ प्रस्तावित सभी समझौतों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले महीने ऊर्जा मंत्रालय और Adani ग्रुप की एक इकाई के बीच 30 साल के 736 मिलियन डॉलर के सार्वजनिक-निजी भागीदारी समझौते को भी रद्द कर दिया है। रूटो ने कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला अपनी “जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी के आधार पर” लिया है।
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मणिपुर के लोगों ने कहा कि अगर मणिपुर की राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहते तो मणिपुर की हिंसा एक दिन में रुक जाती, लेकिन आज केंद्र से सेनाएं भेजी जा रही हैं और मासूम लोगों को मारा जा रहा है। (वीडियो रिपोर्ट, राघवेंद्र राव, BBC)
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Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।
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AMU: Supreme Court की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने 1967 के उस फ़ैसले(एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ) को पलट दिया है जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय(AMU) से उसका अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा छीन लिया गया था।🧐 हालांकि, यह निर्णय अंतिम नहीं है; अदालत ने एक अलग पीठ को यह तय करने के लिए कहा है कि क्या AMU संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य है।
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न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा टूट रहा है; रास्ता यह है कि अधिक गुणवत्ता वाले न्यायधीशों की नियुक्ति की जाए: पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जम्मू एवं कश्मीर HC बदर दुरेज़ अहमद
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अब IIT और NIT में प्रवेश पाने के लिए होने वाली ‘JEE’ परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नहीं कराई जाएगी। यह परीक्षा अब JEE एपेक्स बोर्ड (जेएबी) करवाएगा।
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