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मीडिया के डर से न्यायाधीशों का प्रदर्शन प्रभावित होता है; दबाव झेलने वाले जजों की जरूरत है: सेवानिवृत्त न्यायधीश केरल उच्च न्यायालय, आर बसंत
बोशल
October 22, 2023
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Gender Budget : इस बार फिर से जेंडर बजटिंग की खूब चर्चा है। देखा जाए तो भारत 20 वर्षों से लैंगिक बजट का मसौदा तैयार कर रहा है, पर यह लैंगिक बजट पिछले तमाम बजटों में जातिगत, वर्गगत, और आदिवासी महिलाओं, साथ ही हाशिए पर पड़ी अन्य महिला के विकास के मूल्यांकन को शामिल करने में विफल रहा है। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने में बहुत सी योजनाएं हैं जो विफल हो गई हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिससे वर्तमान डेटा पुराना हो गया है। यह अंतर इस बारे में गंभीर सवाल उठाता है कि अद्यतन आँकड़ों के बिना सरकारी नीतियाँ कैसे तैयार की जाती होंगी, यह अपने आप में योजनाओं की विफलता का बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जाति, वर्ग, लिंग और डिजिटल विभाजन की अंतर-सम्बन्धी वास्तविकताओं को संबोधित किए बिना, लैंगिक बजट भारत की महिलाओं को निराश करता रहेगा।
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ईशा फाउंडेशन द्वारा मानहानि के मुकदमें के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को वीडियो प्रकाशित या शेयर करने से भी रोक दिया है। श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि ईशा फाउन्डेशन में किस तरह छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर अर्धनग्न किया जाता है। जबकि वे इस अवस्था को लेकर टालमटोल करती हैं। उनकी नापसंदगी के बावजूद उनका ऊपरी हिस्सा बिना कपड़े के रखा जाता है।
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Sweepers’ protest : कुंभ के सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद आज प्रयागराज नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और होली के पहले वेतन की मांग की।
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Mangrove removal: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी को वसई क्रीक के पास स्थित 209 मैंग्रोव वनों को काटने की अनुमति दे दी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड ने एक याचिका दायर की थी जिसमें दो ट्रांसमिशन सबस्टेशनों के बीच हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लिंक स्थापित करना था। अडानी का कहना था कि इसके लिए इन वनों को काटना जरूरी है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बिजली परियोजना को सार्वजनिक हित की परियोजना मानते हुएं वनों को काटने की अनुमति दे दी। 80 किमी. लंबी इस बिजली परियोजना का 50 किमी. हिस्सा मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरेगा जो भूमिगत केबल होगी। ये मुंबई, थाने और पालघर का हिस्सा होगी।
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भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोना विल्सन(रिसर्च स्कॉलर) और सुधीर धवले(कार्यकर्ता) की जमानत को मंजूर किया। 2018 में, भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा टूट रहा है; रास्ता यह है कि अधिक गुणवत्ता वाले न्यायधीशों की नियुक्ति की जाए: पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जम्मू एवं कश्मीर HC बदर दुरेज़ अहमद
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अब IIT और NIT में प्रवेश पाने के लिए होने वाली ‘JEE’ परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नहीं कराई जाएगी। यह परीक्षा अब JEE एपेक्स बोर्ड (जेएबी) करवाएगा।
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