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जबरदस्ती सिंदूर लगाने का मतलब शादी नहीं है; सप्तपदी(सात फेरे) महत्वपूर्ण है: पटना उच्च न्यायालय
बोशल
November 23, 2023
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Pollution: केंद्र सरकार ने देश के 78% थर्मल पावर प्लांट्स को फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम लगाने से छूट दे दी है, जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) को कम करने के लिए जरूरी होता है। यह सिस्टम अब सिर्फ ‘कैटेगरी A’ में आने वाले कुछ खास इलाकों जैसे NCR और बड़े शहरों के प्लांट्स पर ही अनिवार्य है। ‘कैटेगरी B’ वाले प्लांट्स के लिए यह अनिवार्यता स्पष्ट नहीं है, जबकि ‘कैटेगरी C’ के अधिकांश प्लांट्स को पूरी तरह छूट मिल गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे वायु प्रदूषण और भी बढ़ेगा।
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Gaza: पीने के लिए पानी लेने गए फ़िलिस्तीनी बच्चों पर इजरायली सेना का हमला, 6 बच्चों की मौत!
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Supreme Court के जाने माने वकील दुष्यंत दवे ने 70 वर्ष की आयु में कानूनी पेशे से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह अब अपना समय समाज की सेवा और अपनी रुचियों – पढ़ने और यात्रा करने – में समर्पित करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग (ECI) की नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। यह टिप्पणी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुनवाई के दौरान दी गई। कोर्ट ने ECI से आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को स्वीकार करने को कहा। न्यायमूर्तियों ने चुनाव से पहले पुनरीक्षण की जल्दबाज़ी और व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने चेताया कि अगर प्रक्रिया सही नहीं रही तो लोगों का मतदान का अधिकार छीना जा सकता है।
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हिरासत में यातना देने पर पुलिसवालों पर चलेगा मुकद्दमा! केरल हाई कोर्ट ने एक महिला घरेलू सहायिका को हिरासत में यातना देने के आरोपी चार पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में मुक़दमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत में अत्याचार को किसी भी सूरत में आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं माना जा सकता। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए उसे तीन महिला पुलिस कांस्टेबलों द्वारा थाने लाया गया था, जहां उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूर व्यवहार किया गया। आरोपों के अनुसार, पुलिस ने उसे डंडे और छड़ी से पीटा, उसका सिर दीवार पर मारा, गला दबाया और पेट पर लात मारी। मेडिकल जांच में भी महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “हिरासत में दी गई यातना सभ्य समाज में सबसे घिनौने अपराधों में से एक है। पुलिसकर्मियों को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।”
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट/टिप्पणी से जुड़े मामलों में अभियुक्तों को रिमांड पर भेजने से पहले Supreme Court के ‘अर्नेश कुमार बनाम बिहार’ (2014) और ‘इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य’ मामलों में निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें। न्यायालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसे उच्च न्यायालय की अवमानना और विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी केस के हवाले से यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने से पहले DSP स्तर के अधिकारी की अनुमति से प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, जो अधिकतम 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। यह कदम सोशल मीडिया से जुड़ी पोस्ट के खिलाफ आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग और मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।
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