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वियतनाम, 27-29 अक्टूबर के बीच तीसरे ‘नार्थ-ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ की मेज़बानी करेगा;
बोशल
October 23, 2023
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Science & Research: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के उभरते वैज्ञानिकों और शोधकर्ता छात्रों को 8 महीने से स्कॉलरशिप नहीं दी है। अपनी योग्यता के बलबूते आए इन शोधार्थियों ने इस मांग को लिंक्डइन और एक्स पर उठाया। भारत के केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक विषयों के शोध छात्र, अपने शोध वजीफे के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) से गुहार लगा रहे हैं। 2008 में शुरू की गई INSPIRE फ़ेलोशिप का उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना था कि विज्ञान के लिए योग्यता और प्रतिभा रखने वाले छात्रों को बुनियादी विज्ञान में शोधकर्ता बनने के लिए वित्तीय रूप से प्रेरित किया जाए। हर साल, लगभग 1,000 डॉक्टरेट उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शोधार्थियों का कहना है कि धन के वितरण में तीन या चार महीने की देरी आम बात है, पर 8 से 13 महीने की देरी हताश कर रही है।
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मेट्रो_चिक्स नामक गुमनाम इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने वाले दिगंत नामक 27 वर्षीय व्यक्ति को बंगलुरु पुलिस ने गिरफ़्तार किया। यह व्यक्ति बिना सहमति के नम्मा मेट्रो में यात्रा कर रही महिलाओं के वीडियो और फोटो लेकर, उनके अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था। आरोपी ने बताया कि अभी तक पोस्ट किए गए सभी 13 वीडियो आरोपी ने खुद रिकॉर्ड किए थे। इस अकाउंट के 5900 से अधिक फॉलोअर्स हैं।
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Electoral Bond : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को करोड़ो रुपए का घाटा पहुंचाने वाली कंपनियों में मुख्य कंपनी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी,नकली दस्तावेजों का उपयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप। लोकपाल के जांच में सामने आया है कि लखनऊ के पते पर पंजीकृत APCO ने 15 जनवरी, 2020 से 12 अक्टूबर, 2023 के बीच 30 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बाद में भाजपा ने भुना लिया। चुनावी बॉन्ड खरीदने के दौरान सरकार की तरफ़ से APCO को कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सरकारी अनुबंध मिले हैं, जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपये है। VVPIL नामक एक कंपनी भी SAIL घोटाले में शामिल है और ऐसी 43 कंपनियों ने काल्पनिक सरकारी परियोजनाओं की आड़ में सैल से सस्ते दामों में स्टील खरीदा और इन्हें अन्य को बेचा। जबकि इन काल्पनिक कंपनियों का कहना था कि वे सरकारी परियोजना जैसे सड़क निर्माण और पुलों के निर्माण में लगी हैं।इसकी शिकायत करने वाले SAIL के एक अधिकारी राजीव भाटिया ने PMO में पत्र लिखकर कई बार शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुआ ये कि राजीव भाटिया को ही नौकरी से रिटायरमेंट लेना पड़ा। (अंकित राज, द वायर)
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Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
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Investigation: मई 2023 से हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में दो कुकी-जो महिलाओं के यौन हिंसा मामले में विशेष जांच दल(SIT) ने गुवाहाटी की सीबीआई अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ यौन आक्रमण, हत्या, लूट और आगजनी के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, SIT ने केवल कुछ मामलों में ही आरोप पत्र दायर किए हैं। उनके आरोप पत्र दाखिल करने की दर बहुत धीमी है। अभी तक 6% आरोपपत्र दायर किए गए हैं। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से SIT का गठन किया गया था।
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मिजोरम विधानसभा में 10 विधायकों वाली मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की “निष्क्रियता और सत्ता के दुरुपयोग” ने मणिपुर की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, उनका अपने पद पर बने रहना “अस्थिर और शर्मनाक” है। उन्हें तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। MNF ने कहा, उनका नेतृत्व मणिपुर संकट को हल करने में विफल रहा है, और निर्दोष लोगों की पीड़ा को और बढ़ाया है। MNF ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त करे और तत्काल निर्णायक कार्रवाई करे, जिससे मणिपुर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकें।
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मध्य प्रदेश में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पहले कभी इतनी पारदर्शी नहीं रही। साल 2018 की तुलना में इस बार ज्यादा बेहतर तैयारी है और उस समय की तुलना में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उच्च स्तर की सत्ता विरोधी लहर है: दिग्विजय सिंह
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हैदराबाद स्थित जमीनी स्तर की वकालत करने वाली संस्था, ASEEM (एसोसिएशन फॉर सोशियो-इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड) का मानना है कि, अल्पसंख्यकों के जीवन को बदलने में मदद करने वाली योजनाओं का प्रदर्शन तेलँगाना में खराब है।
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