भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 2013 के बाद से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के कार्यान्वयन का ऑडिट ही नहीं किया

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