मणिपुर में 3 मई से जातीय हिंसा हो रही है सितंबर में कुछ दिनों को छोड़ दिया जाये तो यहाँ पर तब से इंटरनेट सेवाएँ बंद हैं, एक जनहित याचिका की सुनवाई करते दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि मणिपुर सरकार को उन सभी ज़िला मुख्यालयों में मोबाइल टावर को चालू कर देना चाहिए, जो जातीय संघर्ष से मुक्त हैं। यह भी कहा कि यदि क़ानून व्यवस्था ठीक हो तो अन्य क्षेत्रों में भी मोबाइल सेवाएँ बहाल की जायें।