नरेंद्र मोदी ने बनारस की एक रैली में कहा था कि हम अपने देश से टीबी का समूल नाश बहुत जल्दी कर देंगे, और वह समय सीमा उन्होंने 2023 निर्धारित की। फिलहाल भारत अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है जिससे 2025 तक या 2035 तक भी टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर सके। WHO ने यह समय सीमा 2035 निर्धारित की है। (बनजोत कौर, पत्रकार, द वायर)

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संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने भारत में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफरत और भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत परंपराओं और लोकाचार का देश है, यहां की परंपराएं बहुलवाद विविधता और अहिंसा के सिद्धांतों में निहित है, पर नेताओं के घृणास्पद भाषण और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ सार्वजनिक हिंसा भड़काने की खबरें बहुत सी आशंकाओं को जन्म देती हैं। समिति ने भारत से आग्रह किया कि वह ICCPR संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे।

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