एक पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। और कहा कि बोलने की आज़ादी तब मानी जायेगी, जब आलोचना बिना सरकार से डरे की जा सके।

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एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने DGP को निर्देश दिया कि राज्य पुलिस थाने के सभी कमरों में CCTV कैमरे लगवाए जाएं, जिसमें ऑडियो भी होना चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने 3महीने का समय दिया। पुलिस द्वारा अवैध तरीके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी बर्बर पिटाई की शिकायत पर न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया है और ऐसा न करने पर इसे अवमानना की श्रेणी में श्रेणी में माना है।

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