इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वादी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात और पूर्वग्रह का आरोप लगाते हुए अपने मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा यह गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय आरोप हैं।

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Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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