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“बाँदा जेल में पिता की जान को खतरा…”; मुख्तार अंसारी का बेटा पहुँचा सुप्रीम कोर्ट; जेल ट्रांसफर के लिए डाली अर्जी।
बोशल
December 4, 2023
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Maharashtra के ठाणे जिले में एक ऑल-गर्ल्स स्कूल में Periods की जांच के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने का गंभीर आरोप लगा है। घटना का खुलासा तब हुआ जब एक मां ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को बिना पीरियड के भी सैनिटरी पैड न पहनने पर फटकारा गया। शिकायत के मुताबिक, कक्षा 5वीं से 10वीं तक की छात्राओं को एक हॉल में बुलाकर प्रोजेक्टर पर खून के धब्बे दिखाए गए और मासिक धर्म चलने पर हाथ उठाने को कहा गया। पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है और स्कूल के अन्य चार शिक्षकों व दो ट्रस्टियों के खिलाफ भी जांच जारी है।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, गाज़ा में 700 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत तो सिर्फ़ उस दौरान ही हो गई जब वो Gaza Humanitarian Foundation के राहत केंद्रों से खाना और ज़रूरत की चीज़ें लेने गए थे। भीड़ में गोलीबारी, हवाई हमले या भगदड़ जैसे हालात में ये जानें गईं, जिससे मानवीय त्रासदी और गहरा गई है। मरने वालों में छोटे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की कई दर्दनाक कहानियाँ सामने आई हैं — कोई अपनी बहन के लिए खाना लेने निकला था, तो कोई बीमार माँ के लिए दवा।
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एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनि, ‘वत्सला’, का मंगलवार को निधन हो गया। 100 से भी अधिक उम्र वाली वत्सला ने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व में अंतिम सांस ली। वह दशकों तक वन विभाग की सेवा में रही और कई पीढ़ियों की गवाह रही। वत्सला को प्यार से भारत की प्यारी ‘दादी’ भी कहा जाता था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग (ECI) की नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। यह टिप्पणी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुनवाई के दौरान दी गई। कोर्ट ने ECI से आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को स्वीकार करने को कहा। न्यायमूर्तियों ने चुनाव से पहले पुनरीक्षण की जल्दबाज़ी और व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने चेताया कि अगर प्रक्रिया सही नहीं रही तो लोगों का मतदान का अधिकार छीना जा सकता है।
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हिरासत में यातना देने पर पुलिसवालों पर चलेगा मुकद्दमा! केरल हाई कोर्ट ने एक महिला घरेलू सहायिका को हिरासत में यातना देने के आरोपी चार पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में मुक़दमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत में अत्याचार को किसी भी सूरत में आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं माना जा सकता। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए उसे तीन महिला पुलिस कांस्टेबलों द्वारा थाने लाया गया था, जहां उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूर व्यवहार किया गया। आरोपों के अनुसार, पुलिस ने उसे डंडे और छड़ी से पीटा, उसका सिर दीवार पर मारा, गला दबाया और पेट पर लात मारी। मेडिकल जांच में भी महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “हिरासत में दी गई यातना सभ्य समाज में सबसे घिनौने अपराधों में से एक है। पुलिसकर्मियों को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।”
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट/टिप्पणी से जुड़े मामलों में अभियुक्तों को रिमांड पर भेजने से पहले Supreme Court के ‘अर्नेश कुमार बनाम बिहार’ (2014) और ‘इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य’ मामलों में निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें। न्यायालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसे उच्च न्यायालय की अवमानना और विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी केस के हवाले से यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने से पहले DSP स्तर के अधिकारी की अनुमति से प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, जो अधिकतम 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। यह कदम सोशल मीडिया से जुड़ी पोस्ट के खिलाफ आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग और मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।
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1974 में एमए(अर्थशास्त्र)में पहली रैंक हासिल करने वाले और राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के बाद दूसरे दलित पोस्ट-ग्रेजुगेट डॉक्टर एम. कुंजमन का निधन
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LUCKNOW में एक हाईस्पीड कार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को टक्कर मार दी; पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई है; चालक फरार हो गया था, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
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