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मद्रास उच्च न्यायालय ने ESI बकाया का भुगतान न करने पर अभिनेत्री जयाप्रदा की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने अभिनेत्री और सपा नेता को आत्मसमर्पण करने और बकाया राशि को जमा करने का आदेश दिया |
बोशल
October 22, 2023
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संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने फंड देना बंद कर दिया तो HIV और AIDS से 60 लाख लोग मर सकते हैं। यदि 2025 से 2029 तक के लिए धन मुहैया नहीं कराया गया तो इन मौतों में 400% की बढ़ोत्तरी हो सकती है। एड्स को लेकर 70 देशों में कार्यक्रम संचालित हैं और इसमें सबसे बड़ा दानकर्ता अमेरिका ही है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उनके लिए “अमेरिका फर्स्ट” की नीति के अनुरूप जो विदेशी सहायता के कार्यक्रम हैं उन्हीं को विदेशी सहायता दी जाएगी। फिलहाल वे सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं।
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सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
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आईटी कंपनी इंफोसिस ने 300 से अधिक नए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। IT कर्मचारी यूनियन(NITES) ने कहा कि इस तरह से निकाले नए कर्मचारियों की संख्या 300 से बहुत अधिक है। उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से शिकायत दर्ज कराने की बात कही। यूनियन का मानना है कि कंपनी के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
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भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोना विल्सन(रिसर्च स्कॉलर) और सुधीर धवले(कार्यकर्ता) की जमानत को मंजूर किया। 2018 में, भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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Sexual Abuse: सबूतों के अभाव मे ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगी, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्ण कुमार को SC/ST अदालत द्वारा बरी कर दिया गया। इन तीनों पर 2018 में मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप था। इन तीनों को 2020 में दिल्ली की एक अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ब्रजेश ठाकुर का यह NGO (आश्रयगृह, सेवा संकल्प) राज्य द्वारा वित्त पोषित है और ठाकुर राजनैतिक दलों से जुड़े हुए हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने बिहार के समाज कल्याण विभाग में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें भयावह यौन शोषण के मामलों का विवरण दिया गया था।
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Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत की अवधि को एक महीना और बढ़ा दिया। सेंगर ने मोतियाबिंद सहित तमाम अन्य बीमारियों से पीड़ित होने का दावा किया था। सेंगर के वकील ने उचित देखभाल और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने की मांग की और अंतरिम राहत को पांच महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया। CBI और बलात्कार पीड़िता ने जमानत दिए जाने और अवधि बढ़ाने का विरोध किया था।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने, 2015 के राजद्रोह मामले में, भाजपा विधायक हार्दिक पटेल के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया।
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