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केरल की परिधान कंपनी ने इजरायली पुलिस की वर्दी के नए ऑर्डर पर रोक लगाई।
बोशल
October 21, 2023
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Interview: इतिहासकार, लेखक, रामचंद्र गुहा ने करण थापर के साथ साक्षात्कार में कहा कि मुख्य न्यायधीश का प्रधानमंत्री के साथ अपनी निकटता के ऐसे खुले प्रदर्शन की अनुमति देना चौंकाने वाला था। यह अक्षम्य है, यह सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी को कमजोर करने वाला है और CJI की प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए दाग लगाने वाला है।
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VIDEO: जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद, वहां के निवासियों को बोलने की आजादी नहीं। हालत पहले से और ख़राब। मीडियाकर्मियों से नागरिकों की बातचीत कठिन। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद शायद हालात ठीक हों। (रिपोर्ट: राघवेंद्र राव, BBC)
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भारत में वर्ष 2024 में गर्मी की वजह से होने वाली मौतों की संख्या 700 से अधिक है। ग़ैर लाभकारी संगठन HeatWatch द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किया गया 360 मौतों का आँकड़ा सही नहीं है, वास्तविक मौतों की संख्या 700 से अधिक है।
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जम्मू एवं कश्मीर की सीमाएँ ड्रग्स तस्करी का हॉटस्पॉट बन गई हैं।अकेले कश्मीर में ही पिछले पाँच सालों में ड्रग्स की खपत 30% बढ़ गई है।ड्रग्स से होने वाली कमाई को आतंकी गतिविधियों की फ़ंडिंग में लगाया जा रहा है।
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विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल द्वारा बुलाई गई बैठक में 30 पूर्व जज शामिल हुए थे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायधीश- आदर्श कुमार गोयल और हेमंत गुप्ता- भी शामिल हुए थे। 2018 में अपने रिटायरमेंट के बाद जस्टिस गोयल NGT के प्रमुख बनाये गये थे। आश्चर्य की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में भारत के क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए थे।
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पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर ‘श्री विजय पुरम’ किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में अंडमान और निकोबार के अद्वितीय योगदान को दर्शाने के लिये यह नाम चुना गया है।
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जॉर्डन से लगी इराक की सीमा पर एकत्रित होकर लोगों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने ग़ज़ा पर इज़रायली हमले की भर्त्सना की। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में भी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी समर्थन की निंदा की। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। मिस्र, ईरान, बगदाद ऐसी तमाम जगहों पर अलग अलग प्रदर्शन हुए जिसमें इज़रायल की निंदा हुई और रैलियां निकाली गईं।
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न्यायिक नियुक्तियों में, सरकारी देरी से न्यायिक वरिष्ठता प्रभावित होती है, यह परेशानी भरा और कष्टप्रद है: सुप्रीम कोर्ट
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