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न्यायिक नियुक्तियों में, सरकारी देरी से न्यायिक वरिष्ठता प्रभावित होती है, यह परेशानी भरा और कष्टप्रद है: सुप्रीम कोर्ट
बोशल
October 21, 2023
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कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और झारखंड के लिए तारिक अनवर, मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावुरु को नामित किया गया है।
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महाराष्ट्र पुलिस ने 26 साल के सुमित दिनकर वाघ को नागपुर से गिरफ्तार किया है। सुमित, कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े संदिग्धों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने कहा कि “पैसों को वांटेड आरोपी शुभम लोनकर के निर्देश पर स्थानांतरित किया गया था, जो वाघ की ही तहसील का रहने वाला है और दोनों करीबी दोस्त हैं। दोनो कॉलेज के साथी थे”।
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COP29 के मसौदे में अमीर देशों से विकासशील देशों की जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों(Adaptation and Mitigation efforts) के लिए सालाना $250 बिलियन योगदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह लक्ष्य 2009 में तय किए गए $100 बिलियन वार्षिक प्रतिबद्धता से काफी बड़ा है, जिसे अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है।अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाक़ी है जिससे यह तय होगा कि यह लक्ष्य बाध्यकारी प्रतिबद्धता बनेगा या केवल एक सुझाव के रूप में रहेगा।COP29 हाल ही में, बाकू, अज़बैज़ान में संपन्न हुई है।
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Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।
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AMU: Supreme Court की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने 1967 के उस फ़ैसले(एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ) को पलट दिया है जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय(AMU) से उसका अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा छीन लिया गया था।🧐 हालांकि, यह निर्णय अंतिम नहीं है; अदालत ने एक अलग पीठ को यह तय करने के लिए कहा है कि क्या AMU संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य है।
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