BoCial ( बोशल )
Login
Register
Trending Bocial
आंदोलन
▼
छात्र संघर्ष
किसान संघर्ष
मज़दूर संघर्ष
खेल
▼
क्रिकेट
फुटबॉल
एथलेटिक्स
टेनिस
हॉकी
बैडमिंटन
चेस
नीति-पॉलिसी
पर्यावरण
▼
प्रदूषण
जैव विविधता
जलवायु परिवर्तन
NGT
न्यायपालिका
▼
सुप्रीम कोर्ट
अन्याय
अंतर्राष्ट्रीय
▼
यूरोप
रुस यूक्रेन संघर्ष
एशिया
अमेरिका
चीन
संयुक्त राष्ट्र
धर्म
अंधविश्वास
▼
कट्टरता
हेट स्पीच
सांप्रदायिक हिंसा
संसद
▼
विधानसभा
महिला अपराध
▼
दुष्कर्म
छेड़छाड़
अल्पसंख्यक
राजनीति
सिनेमा
▼
बॉलीवुड
साउथ सिनेमा
हॉलीवुड
वर्ल्ड सिनेमा
सुरक्षा
▼
सेना
युद्ध
आतंकवाद
राष्ट्रीय
▼
दक्षिण भारत
नार्थ ईस्ट
चुनाव
▼
MP चुनाव
राजस्थान चुनाव
बेरोज़गारी
विज्ञान
▼
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस
क्रिप्टो
स्वास्थ्य
▼
महिला स्वास्थ्य
बाल स्वास्थ्य
वृद्धावस्था
रिपोर्ट
▼
अंतरराष्ट्रीय संगठन
अंतरराष्ट्रीय NGO
Bocial Ratings
▼
फ़िल्म रेटिंग
स्ट्रीट फ़ूड रेटिंग
पुस्तक रेटिंग
भाषण रेटिंग
कोचिंग रेटिंग
यूट्यूबर रेटिंग
BoCial (बोशल) | Hindi News Headlines | All News collections | Big Breaking | The BoCial (द बोशल)
Facebook
Twitter
Instagram
न्यायपालिका
अन्याय
Share on Facebook
न्यायिक नियुक्तियों में, सरकारी देरी से न्यायिक वरिष्ठता प्रभावित होती है, यह परेशानी भरा और कष्टप्रद है: सुप्रीम कोर्ट
बोशल
October 21, 2023
13498
Views
0
0
Share on Facebook
New Posts
गृहमंत्री के पुणे शहर के दौरे के कारण शहर के स्कूल बंद रहे। गृहमंत्री को खडकवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में श्री थोरले बाजीराव पेशवा की मूर्ति का अनावरण करना था। गृहमंत्री के VIP दौरे के कारण यातायात नियमों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसका समय सुबह 11:30 से शाम के 3:30 तक था। स्कूलों ने अभिभावकों को नोटिस जारी कर कहा कि नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी स्कूल न आएं।
0
0
रिलायंस कम्युनिकेशंस ने SBI से 31,580 करोड़ रुपए उधार लिए पर उन्हें उस मद में खर्च नहीं किया, जिस उद्देश्य के लिए लोन लिया गया था। SBI की धोखाधड़ी पहचान समिति(FIC) ने जांच में दो बड़ी गड़बड़ियों की तरफ संकेत किया। FIC ने रिलायंस कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और उपयोग में दो बड़े विचलन देखे। समिति ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रिलायंस ने धन के स्रोत को छिपाने के लिए ऐसे कई तरीके अपनाए हैं जिससे नियामकों से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने लेनदेन के अलग अलग मार्ग बनाए, तमाम सहयोगी कंपनियां बनाईं। अब भारतीय स्टेट बैंक ने तय किया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खाते को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत किया जाए और कंपनी के निदेशक अनिल अंबानी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने पर विचार किया जाए।
0
0
IIT, कानपुर ने कहा कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नंबर एक पर है। IIT ने (COE ATMAN)द्वारा संचालित, ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता को मापने के लिए कार्यक्रम बनाया, क्योंकि इन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी रहती है। आजमगढ़ के बाद भदोही दूसरे नंबर पर और शामली तीसरे नंबर के शहर हैं जहां वायु प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर है। इन शहरों में PM 2.5 के स्तर को चेक किया गया है।
0
0
Related Posts
सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि निजी पक्षों के बीच चल रहे मुकदमे में राज्य सरकार का हस्तक्षेप “कानून के शासन को खत्म कर देगा”। कोर्ट ने सरकार पर मुकदमे को “हाईजैक” करने का आरोप लगाया और पूछा, “राज्य किस क्षमता में इस विवाद में शामिल हुआ?”
0
0
SIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, कर्नल सोफिया पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह की टिप्पणी की जांच पूरी, आज सुनवाई। 11 मई को विजय शाह ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि “उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और पीएम मोदी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं।” इस बयान के बाद भी BJP ने विजय शाह को पार्टी से नहीं निकाला है।
0
0
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े पांच हत्या के मामलों में 12 आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने “Kattar Hindu Ekta” व्हाट्सएप ग्रुप के चैट को मुख्य सबूत के रूप में पेश किया था, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा कि व्हाट्सएप चैट केवल सहायक सबूत हो सकते हैं, न कि प्राथमिक सबूत, क्योंकि इनमें सच्चाई की कमी या अतिशयोक्ति हो सकती है। गवाहों के अभाव, हथियारों की बरामदगी न होना और समयरेखा में असंगतियों के कारण आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सका।
0
0
Previous Article
केरल की परिधान कंपनी ने इजरायली पुलिस की वर्दी के नए ऑर्डर पर रोक लगाई।
Next Article
हम ‘युद्ध’ के बाद गाजा में नागरिकों को नियंत्रित नहीं करेंगे : इज़रायल
Login
Sign Up
Remember me
Forgot Password?
Sign in
Or Login Using
Please wait. Signing you in...
I accept the
Terms of Service and Privacy Policy
Sign Up
Or Login Using
Please wait. Signing you in...
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Email Reset Link