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पत्नी का अपने पति पर बार-बार देर से घर आने कारण संदेह करना क्रूरता नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
बोशल
October 28, 2023
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के वसुंधरा क्षेत्र में गुरुवार को हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने सावन के पवित्र महीने के दौरान मांसाहारी भोजन की बिक्री का विरोध करते हुए केएफसी (KFC) और नज़ीर फूड्स जैसे रेस्टोरेंट के शटर जबरन बंद करवा दिए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी भगवा झंडे लहराते हुए और “जय श्री राम”, “हर हर महादेव” जैसे धार्मिक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
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12 जून 2025 को अहमदाबाद में Air India की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए टाटा समूह के टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट्स ने मिलकर 500 करोड़ रुपये का एक सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट स्थापित करने की घोषणा की है। ट्रस्ट का नाम ‘AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट’ रखा गया है। इसका उद्देश्य है—दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों, घायलों और इस हादसे से किसी भी तरह प्रभावित लोगों को तत्काल और दीर्घकालिक सहायता देना। यह ट्रस्ट न केवल आर्थिक मदद करेगा बल्कि पीड़ित परिवारों की पुनर्वास, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा।
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WHO और CDC के अनुसार, 2023 में दुनिया भर में खसरे (Measles) के मामलों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान करीब 1.03 करोड़ संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। यह संख्या 2022 में दर्ज किए गए 10,000 मामलों से 30 गुना अधिक है। 40 से अधिक देशों के वायरस विशेषज्ञों के गठबंधन, ग्लोबल वायरस नेटवर्क (GVN) ने कहा है कि खसरे के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण वैक्सीनेशन में गिरावट है। GVN ने कहा कि यह बढ़ोत्तरी बीते दशकों में हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रगति को पीछे की ओर धकेल रही है।
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“मोदी सरकार के दौर में एक के बाद एक मुख्य न्यायाधीशों ने देश, न्यायपालिका और न्याय प्रणाली — तीनों को विफल किया है”: दुष्यंत दवे
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग (ECI) की नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। यह टिप्पणी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुनवाई के दौरान दी गई। कोर्ट ने ECI से आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को स्वीकार करने को कहा। न्यायमूर्तियों ने चुनाव से पहले पुनरीक्षण की जल्दबाज़ी और व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने चेताया कि अगर प्रक्रिया सही नहीं रही तो लोगों का मतदान का अधिकार छीना जा सकता है।
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हिरासत में यातना देने पर पुलिसवालों पर चलेगा मुकद्दमा! केरल हाई कोर्ट ने एक महिला घरेलू सहायिका को हिरासत में यातना देने के आरोपी चार पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में मुक़दमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत में अत्याचार को किसी भी सूरत में आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं माना जा सकता। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए उसे तीन महिला पुलिस कांस्टेबलों द्वारा थाने लाया गया था, जहां उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूर व्यवहार किया गया। आरोपों के अनुसार, पुलिस ने उसे डंडे और छड़ी से पीटा, उसका सिर दीवार पर मारा, गला दबाया और पेट पर लात मारी। मेडिकल जांच में भी महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “हिरासत में दी गई यातना सभ्य समाज में सबसे घिनौने अपराधों में से एक है। पुलिसकर्मियों को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।”
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