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पिछले 19 महीने में कच्चे तेल की कीमत 31% तक कम हुई पर डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे। वर्तमान सरकार का कहना है कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं करेंगे।
बोशल
January 5, 2024
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इथियोपिया सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नील नदी पर बने ग्रैंड इथियोपियन रिनेसां डैम (GERD) के निर्माण में अमेरिका ने भारी वित्तीय सहायता दी है। बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि यह बांध “ज्यादातर अमेरिकी धन” से बना है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिधार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में पूर्व CJI संजीव खन्ना की उस अनुशंसा को ‘अल्ट्रा वायरस’ और असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच के आधार पर जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाए जाने के बारे में कहा गया था।कपिल सिब्बल ने अदालत से इस संबंध में बेंच के गठन की तत्काल आवश्यकता जताई और कहा, “हमने यह याचिका जस्टिस वर्मा की ओर से दायर की है, इसमें संवैधानिक बहस हैं — कृपया जल्द से जल्द बेंच का गठन करें।” मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने इस मामले से ख़ुद को अलग कर लिया है। CJI का कहना है कि चूँकि वो जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल थे इसलिए उनका नैतिक रूप से इस मामले में बने रहना उचित नहीं है।
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अहमदाबाद में एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी, के बाद एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में दो परिवारों ने शिकायत की है कि विमान हादसे में मारे गए उनके परिजनों के जो अवशेष उन्हें भेजे गए हैं वो ग़लत हैं। परिवार का कहना है कि जाँच से पता चला है कि किसी और के अंतिम अवशेष उन्हें भेजे गए हैं।
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महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों पर Shalarth पोर्टल का दुरुपयोग कर हज़ारों फर्जी शिक्षक पहचान पत्र (ID) बनाने और सरकारी फंड में भारी गड़बड़ी करने का आरोप है। सरकारी पोर्टल के जरिए अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षक पद पर भर्ती किया गया, जिनसे ₹20–30 लाख तक की रिश्वत वसूली गई। यह फर्जी पहचान वेतन और अन्य लाभ पाने के लिए बनाई गई थीं। मुख्य आरोप मुंबई और नागपुर ज़ोन के डिप्टी डायरेक्टरों पर है, जिन्होंने मिलकर हजारों फर्जी ID जारी कीं। सरकार के अनुसार, घोटाले का अनुमानित दायरा ₹2,000 से ₹3,000 करोड़ तक हो सकता है।
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भारत में मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले (Medical college recognition scam) ने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों, डॉक्टरों, दलालों और एक संत(रावतपुरा सरकार) तक शामिल पाए गए हैं। CBI जांच में सामने आया कि निजी कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज, नकली फैकल्टी और रिश्वत का इस्तेमाल हुआ। इस स्कैम से 6 राज्यों के 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज प्रभावित हुए हैं। CBI ने अब तक 8 गिरफ्तारियां की हैं और करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं।
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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 1000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित Balaghat-Gondia राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 543) की हालत उद्घाटन से पहले ही जर्जर हो गई है, जिसने भ्रष्टाचार और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। यह राजमार्ग महाराष्ट्र के गोंदिया को मध्य प्रदेश के बालाघाट से जोड़ता है और इसे ‘भारतमाला परियोजना’ के तहत विकसित किया गया था। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश की सड़क अवसंरचना को मजबूत करना और एक कुशल, एकीकृत राजमार्ग नेटवर्क विकसित करना है। इस परियोजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, और इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तहत लागू किया जा रहा है।
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कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग, कहते हैं कि वे लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं पर वे लोकतंत्र को बनाये रखने वाले सुरक्षा उपायों को कमज़ोर कर रहे हैं। देश को सद्भावना के रास्ते पर नहीं ले जाकर वे इसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता को अपमानजनक दृष्टि से देख रहे हैं। परिणाम स्वरूप देश में ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है।
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बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे: तेजस्वी यादव
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