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राजनीति
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हाल में संसद की बहसों और मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से यह तय हो गया है कि ….वर्तमान सरकार की सभी कमियों का दोष जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके पिछली सरकारों के मत्थे मढ़ा जाएगा…। : चिदंबरम
बोशल
July 7, 2024
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Government’s economic mishandling: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ICICI बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों ने संसद में उनसे मुलाक़ात की। उनकी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। उनकी कहानियों से एक पैटर्न सामने आता जिससे साफ़ होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न,जबरन तबादले, NPA उल्लंघन करने वाले का खुलासा करने पर प्रतिशोध, प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी और कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रो के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। नियामक कुप्रबंधन तो किया ही भाई-भतीजावाद करके भाजपा सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इसका बोझ अंततः जूनियर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके कारण वे तनाव और ख़तरनाक स्थितियों को झेल रहे हैं। भाजपा के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत देश के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। हम इन मामलों को संसद में उठाएंगे।
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Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।
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Corruption : पूर्व IPS अधिकारी और पुदुच्चेरी की पूर्व राज्यपाल और भ्रष्टाचार आंदोलन की मुख्य कार्यकर्ता, किरण बेदी ने अपनी बेटी साइना पर बिना किसी कानूनी अनुमति के उनकी निजी जिंदगी पर नज़र रखने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल किया। 30 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सौ से ज्यादा ईमेल पर आधारित यह पड़ताल साल 2003 की है। किरण बेदी की बेटी और उनके शादीशुदा साथी होटल व्यवसायी गोपाल सूरी, पैसे कमाने के लिए किरण बेदी की सार्वजनिक प्रोफाइल का इस्तेमाल वीजा घोटाले के लिए कर रहे थे। किरण बेदी इससे वाक़िफ भी थीं फिर भी उन्होंने इससे इनकार कर दिया। एक ईमेल में इसे ‘मानव तस्करी’ भी बताया गया है। इस जासूसी और फोन टैपिंग में दिल्ली पुलिस के पांच वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जिनमें तीन, मुकुंद उपाध्याय, उज्ज्वल मिश्रा और वेद भूषण थे। मिश्रा और भूषण, बाद में दिल्ली पुलिस के संयुक्त और सहायक आयुक्त बने, किरण बेदी के लिए ये लोग निगरानी करने और उन्हें सूचनाएं पहुंचाने में प्रमुख भूमिका में थे। किरण बेदी ने कुछ जासूसी एजेंसियों को भी इस काम में लगाया था।
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USAID: सरकार को भारत की जनता को यह बताने में अधिकतम 1 घंटा लगेगा, कि USAID से किस संस्था को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले? RBI और वाणिज्यिक बैंक पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हैं। इनके बारे में कोई रहस्य नहीं है। तो फिर मोदी सरकार चुप क्यों हो गई है? टीवी पर बड़े मीडिया के चीयरलीडर्स अचानक चुप क्यों हो गए हैं? बेचारे बुद्धिहीन भक्त (वेतनभोगी या अवैतनिक जो भी हो) फिर से मूर्ख क्यों महसूस कर रहे हैं। : संजय झा( लेखक)
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USAID: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मिलियन डॉलर (2.1करोड़ डॉलर) की धनराशि से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि “…और 21 मिलियन डॉलर मेरे मित्र, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को वोटिंग के लिए दिए जा रहे हैं। हम भारत में वोटिंग के लिए 21 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। हमारा क्या? मैं भी वोटिंग के लिए वोट चाहता हूँ, गवर्नर।” यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस तरह आम चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के नाम पर जोड़ा है। यही बात जब अमेरिका के DOGE प्रमुख इलोन मस्क ने कही, तब भाजपा ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें मोदी को हटाना चाहती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह दो दोस्तों के बीच की बात है पर एक दोस्त ने दूसरे को धोखा दे दिया।
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USAID : कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि USAID का विस्तृत ब्यौरा सरकार सबके सामने रखे। इस पैसे का एक चौथाई हिस्सा, साल 2021-2024 के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आया इसका हिसाब देश के सामने रखा जाए। 2012 के दौरान जब अन्ना हजारे का आंदोलन काफी जोर शोर से चल रहा था, केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे और नरेंद्रमोदी आडवाणी के खिलाफ़ षडयंत्र रच रहे थे तब भी USAID से पैसा आया। यह पैसा कहां गया, किसे गया हम सबकुछ श्वेत पत्र में जानना चाहते हैं।
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महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के कार्यक्रम को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने परिसर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान छात्रों और कुलपति के बीच तीखी बहस हो गई। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन दोहरे मापदंड अपना रहा है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आयोजित युवा महाकुंभ को राजनैतिक कार्यक्रम बताकर रद्द कर दिया गया था।
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काँग्रेस गुजरात में भाजपा को वैसे ही हराएगी जैसे अयोध्या में हराया है: राहुल गाँधी
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