1 नवंबर से तेलंगाना उच्च न्यायालय में कानूनी मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य होगी। यह न्यायालय अब कागज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा।

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