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भारत निर्वाचन आयोग, NCERT की सामाजिक विज्ञान की किताबों पर निगरानी करना चाहता है।
बोशल
December 14, 2023
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COP29 के मसौदे में अमीर देशों से विकासशील देशों की जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों(Adaptation and Mitigation efforts) के लिए सालाना $250 बिलियन योगदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह लक्ष्य 2009 में तय किए गए $100 बिलियन वार्षिक प्रतिबद्धता से काफी बड़ा है, जिसे अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है।अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाक़ी है जिससे यह तय होगा कि यह लक्ष्य बाध्यकारी प्रतिबद्धता बनेगा या केवल एक सुझाव के रूप में रहेगा।COP29 हाल ही में, बाकू, अज़बैज़ान में संपन्न हुई है।
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फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता स्वर्गीय इरफान ख़ान के बारे में कहा कि “मैंने उससे अधिक स्वार्थी अभिनेता कभी नहीं देखा। मुझे गलत मत समझो, वह अपने निजी जीवन में बहुत स्वार्थी थे। वह यह सब कुछ चाहता था। वह स्टारडम चाहता था, वह अंतरराष्ट्रीय सफलता चाहता था; वह उबाऊ नहीं था, वह एक बदमाश था। लेकिन, जब वह काम करता था, तो वह बहुत शालीन होता था।” सुधीर मिश्रा मैशबल के एक कार्यकम, ‘द बॉम्बे ड्रीम शो’ में बोल रहे थे।
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Study: AIIMS, दिल्ली में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि, यदि वायु में PM2.5 की मात्रा बढ़ती है तो हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अध्ययन के अनुसार हर बार जब और जिस दिन एक घनमीटर(क्यूबिक मीटर) वायु में PM2.5 कणों की संख्या 10 माइक्रोग्राम के बराबर बढ़ती है तब हर बार हार्ट अटैक का खतरा 2.5% बढ़ जाता है। मतलब यह हुआ कि अगर किसी दिन वायु में PM2.5 कणों की मात्रा 100 माइक्रोग्राम बढ़ जाएगी तो उस दिन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 25% तक बढ़ जाएगा।
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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लोकसभा सचिवालय, जो कि लोकसभा वेबसाइट के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के भाजपा के मूल संगठन, आरएसएस की सदस्यता और अयोध्या में बाबरी विध्वंस के साथ जुड़ाव का उल्लेख करने वाले पूरे पैराग्राफ को उनकी प्रोफ़ाइल से हटा दिया है। उस पैराग्राफ में स्पीकर ओम बिड़ला के बाबरी विध्वंस में शामिल होने के लिए जेल जाने की बात उद्धृत थी।
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मणिपुर हिंसा के 8 महीने बाद, पीड़ितों के शव इम्फाल मुर्दाघर से चुराचांदपुर और कांगकोपकी लाये गए, यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा
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