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भारत निर्वाचन आयोग, NCERT की सामाजिक विज्ञान की किताबों पर निगरानी करना चाहता है।
बोशल
December 14, 2023
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सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
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आईटी कंपनी इंफोसिस ने 300 से अधिक नए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। IT कर्मचारी यूनियन(NITES) ने कहा कि इस तरह से निकाले नए कर्मचारियों की संख्या 300 से बहुत अधिक है। उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से शिकायत दर्ज कराने की बात कही। यूनियन का मानना है कि कंपनी के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
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राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय के दर्द को शेयर किया, और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों को सम्मान और मानवता मिलनी चाहिए। शेयर किए गए वीडियो में हरविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने कहा कि 40 घंटों तक हमें हथकड़ी लगाई गई, हमारे पैर जंजीरों से बंधे रहे और हमें अपनी सीट से एक इंच भी हिलने नहीं दिया गया। यह नरक से भी बदतर था।
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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन(IMA) की हरियाणा इकाई ने घोषणा की है कि पूरे राज्य के 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी से आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक सरकार ने उन पैसों का भुगतान अस्पताल को नहीं किया है जो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों पर खर्च किए गए। यह रकम 400 करोड़ है। IMA (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. महावीर जैन ने कहा कि निजी अस्पतालों को भुगतान तुरंत जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के लिए बिना धन के अस्पताल चलाना बहुत मुश्किल है। 400 करोड़ का चिकित्सा बिल नहीं मिला तो अस्पताल में काम करने वाले कैसे जीवित रहेंगे।
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“मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना, किसी भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। यह निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकती।”: IIT मद्रास में, राहुल गाँधी
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श्रद्धांजलि: सोशल मीडिया में हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति और कुछ राजनेता, पत्रकार अपने ट्विटर हैंडल से एक पुरानी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जो मोदी सरकार की मनमोहन सरकार के प्रति घोर ईर्ष्या को दर्शाती है। यह मनमोहन सरकार(UPA)के दौरान की वह रिपोर्ट है जिसे सरकारी वेबसाइट (सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) से हटा दिया गया था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था अपने विकास के उच्च स्तर पर थी, यह रिपोर्ट उस समय की उच्चतम विकास दर का प्रमाण है।
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लोकसभा सचिवालय, जो कि लोकसभा वेबसाइट के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के भाजपा के मूल संगठन, आरएसएस की सदस्यता और अयोध्या में बाबरी विध्वंस के साथ जुड़ाव का उल्लेख करने वाले पूरे पैराग्राफ को उनकी प्रोफ़ाइल से हटा दिया है। उस पैराग्राफ में स्पीकर ओम बिड़ला के बाबरी विध्वंस में शामिल होने के लिए जेल जाने की बात उद्धृत थी।
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मणिपुर हिंसा के 8 महीने बाद, पीड़ितों के शव इम्फाल मुर्दाघर से चुराचांदपुर और कांगकोपकी लाये गए, यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा
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