मोदी सरकार में 121 नेताओं के खिलाफ ED की जांच हुई, जिनमें 115 नेता विपक्ष के हैं। अर्थात ED की 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर ही हुई। ऐसा क्यों हुआ होगा?

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