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सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोगों को अदालतों में आने से नहीं डरना चाहिए
बोशल
November 26, 2023
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ब्रिटेन में मंडरा रहा है सूखे का खतरा! पिछले 100 वर्षों की सबसे सूखी बसंत ऋतु दर्ज की गई। इस बार गर्मियों में सूखे का मध्यम खतरा है। ब्रिटेन में पिछला आधिकारिक सूखा वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था।
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मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई केंद्र पर बिजली बाधा के चलते NEET-UG 2025 के परिणामों पर रोक लगाई। छात्रों ने बताया कि हॉल में इन्वर्टर या जनरेटर नहीं था और उन्हें खराब रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।13 छात्रों की तरफ़ से याचिका की गई थी।इन सभी छात्रों ने PM Shri केंद्रीय विद्यालय, अवादी में 4 मई को परीक्षा दी थी। अब मामले की सुनवाई 2 जून को होगी।ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने भी आया था जिसमें न्यायालय ने संबंधित परीक्षा सेंटर का परिणाम रोकने का आदेश दिया था।
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रूस-यूक्रेन युद्ध: ट्रंप ने कहा कि वह सोमवार को पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे ताकि ‘खूनी संघर्ष’ रोका जा सके। उन्होंने जल्द शांति वार्ता की उम्मीद जताई।
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Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।
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Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।
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Rohingya Children: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना अंतिम फैसला किया कि बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास की स्थिति का पता लगाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि रोहिंग्या बच्चे स्कूल से संपर्क करें। स्कूल उनका ऐडमिशन करें, एक बार स्कूल में ऐडमिशन हो जाएगा तो वे सरकारी लाभों को भी पाने के हकदार हो जाएंगे। यदि स्कूल उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्पर्क करें।
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