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महिला अपराध
सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शादी के बाद बलात्कार का मामला दर्ज नहीं हो सकता।
बोशल
January 7, 2024
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कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 4 लाख वोटो के भारी अंतर से वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीता। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी LDF के सत्यन मोकेरी के खिलाफ वायनाड में 4.1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। प्रियंका गांधी ने वोटों की गिनती के दो घंटे बाद ही 2 लाख (2,25,331) से अधिक वोट हासिल कर लिए थे।
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चीन के विदेश मंत्रालय ने पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 9 अन्य देशों को वीजा मुक्त योजना में शामिल किया। ये 9 देश हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मेसिडोनिया, एस्टोनिया, लाटविया और जापान।अब चीन की वीजा मुक्त योजना में 38 देश शामिल हो जाएंगे। इन देशों के लोग बिना वीजा अब चीन में 30 दिनों तक रह सकते हैं। चीन अपने यहां विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों के बीच आदान प्रदान करने के लिए यह वीजा मुक्त योजना को विस्तार दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इन तमाम देशों और चीन के बीच अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं।
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य लोगों को उचित मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे भूमि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की उन याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि बिना उचित मुआवजे के सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाकर खारिज करना सही होगा।
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन को कोर्ट ने हर सप्ताह UP के थाने में हाजिरी लगाने से छूट दे दी है। वे मलयालम समाचार पोर्टल ‘अझीमुखम’ के संवाददाता हैं और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई के सचिव भी हैं। सिद्दीक कप्पन और उनके साथ तीन अन्य लोगों को रास्ते में ही उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे हाथरस में एक सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उस लड़की की हत्या की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। इन तीन लोगों को 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिली पर इस शर्त पर कि वे UP के थाने में हर सप्ताह हाजिरी लगाएंगे।
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह किसी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नही देगा परंतु किसी का घर सिर्फ़ इसलिए नहीं ध्वस्त किया जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखेगी। कानूनों का ध्यान रखते हुए ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो।
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