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राहुल गांधी पर किताब लिखने वाले पत्रकार को कंपनी ने नौकरी से निकाला
बोशल
November 23, 2023
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मणिपुर के लोगों ने कहा कि अगर मणिपुर की राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहते तो मणिपुर की हिंसा एक दिन में रुक जाती, लेकिन आज केंद्र से सेनाएं भेजी जा रही हैं और मासूम लोगों को मारा जा रहा है। (वीडियो रिपोर्ट, राघवेंद्र राव, BBC)
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राहुल गांधी ने कहा “प्रधानमंत्री मोदी अडानी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भारत में अगर मोदी और अडानी साथ हैं, तो वे सुरक्षित हैं, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम भारत में श्री अडानी की गिरफ्तारी और सेबी प्रमुख के पद से माधवी पुरी बुच के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं ।”
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अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया, अब नेतन्याहू यूरोपियन देशों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका और ऐसे बहुत से दक्षिणी अफ्रीकी देशों एशियन देशों की यात्रा तब तक नहीं कर सकते, जब तक उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए हेग न भेज दिया जाए। यदि वह इन सभी देशों की हवाई सीमा पार करता है तो उन्हें उसके विमान को नीचे उतारने की अनुमति होगी।
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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