ऋषि सुनक सरकार को बड़ा झटका देते हुए, यू.के. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि कुछ शरण चाहने वालों को उनके मामलों की सुनवाई के दौरान रवांडा भेजने की सरकार की प्रस्तावित नीति गैरकानूनी है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका निर्णय कानूनी है न कि राजनीतिक! और रवांडा नीति, यदि वर्तमान में क्रियान्वित की जाती है, तो मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन के खिलाफ होगी।