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न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा टूट रहा है; रास्ता यह है कि अधिक गुणवत्ता वाले न्यायधीशों की नियुक्ति की जाए: पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जम्मू एवं कश्मीर HC बदर दुरेज़ अहमद
बोशल
October 22, 2023
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Press conference: कांग्रेस ने कहा कि भारत की संसद अब आवाम की सदन नहीं बल्कि मोदी का दरबार बन गई है।
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Women’s Health: इलाज के लिए 10 लाख नहीं थे, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने इलाज करने से मना किया। जब तक गर्भवती को दूसरे अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो गई। मामला महाराष्ट्र के पुणे का है।
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राहुल गांधी ने वक़्फ़ कानून पर कहा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहा है। उन्होंने RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि RSS को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में अधिक समय नहीं लगा। ऑर्गनाइजर नामक RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख में कहा गया है कि कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, तथा इसे “सबसे बड़ा गैर-सरकारी भूमि स्वामी” बताया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ही एकमात्र कवच है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।
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Burnt currency notes: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब को सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्हें अधजले नोटों की बोरियों और उनके इस तरह स्टोर रूम में रखने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह ख़बर ही तब मिली जब इसका वीडियो बना कर अपलोड किया गया। जिस स्टोर रूम में ये पैसे मिले हैं वहां उनके परिवार का आना जाना भी नहीं है और वहां उनके माली, नौकर और अन्य लोग आ जा सकते हैं। यह मामला एक साजिश की तरह लगता है। वे पैसे सिर्फ़ बैंक से निकालते हैं जिसका ब्यौरा उनके पास उपलब्ध है।
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ईशा फाउंडेशन द्वारा मानहानि के मुकदमें के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को वीडियो प्रकाशित या शेयर करने से भी रोक दिया है। श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि ईशा फाउन्डेशन में किस तरह छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर अर्धनग्न किया जाता है। जबकि वे इस अवस्था को लेकर टालमटोल करती हैं। उनकी नापसंदगी के बावजूद उनका ऊपरी हिस्सा बिना कपड़े के रखा जाता है।
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Mangrove removal: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी को वसई क्रीक के पास स्थित 209 मैंग्रोव वनों को काटने की अनुमति दे दी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड ने एक याचिका दायर की थी जिसमें दो ट्रांसमिशन सबस्टेशनों के बीच हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लिंक स्थापित करना था। अडानी का कहना था कि इसके लिए इन वनों को काटना जरूरी है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बिजली परियोजना को सार्वजनिक हित की परियोजना मानते हुएं वनों को काटने की अनुमति दे दी। 80 किमी. लंबी इस बिजली परियोजना का 50 किमी. हिस्सा मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरेगा जो भूमिगत केबल होगी। ये मुंबई, थाने और पालघर का हिस्सा होगी।
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“इज़राइल ने ग़ज़ा में किसी एक परिवार को भी नहीं बख्शा है। जिन्हें वो मार नहीं सके, उन्हें घायल किया, जिन्हें वो घायल न कर सके उन्हें घरों से विस्थापित होने को मजबूर कर दिया, और जिन्हें लगा कि उन्हें अल अहली अस्पताल में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है, उनका नरसंहार कर दिया।” सहर के.एच. सलेम (संयुक्त राष्ट्र में फ़िलीस्तीनी प्रतिनिधि)
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मीडिया के डर से न्यायाधीशों का प्रदर्शन प्रभावित होता है; दबाव झेलने वाले जजों की जरूरत है: सेवानिवृत्त न्यायधीश केरल उच्च न्यायालय, आर बसंत
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