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जनगणना राज्य सरकार का अधिकार नहीं :केंद्र
बोशल
August 29, 2023
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कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इज़रायल की बर्बरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वैश्विक समाज की ज़िम्मेदारी है कि इज़रायल के कृत्यों की निंदा करें। यह बड़ा शर्मनाक है कि ऐसे पश्चिमी देश जो लोकतांत्रिक होने का दावा तो करते हैं पर बर्बरता के साथ खड़े हैं। वे बर्बर देश को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इज़रायल के सभी नागरिक इस बर्बरता के साथ नहीं होंगे यह तो तय है, पर दुनिया और हर देश की सरकार यह जिम्मेदारी दिखाए और कहे कि नरसंहार की यह कार्यवाही ठीक नहीं है यह प्रतिबंधित की जानी चाहिए।
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आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने माफ़ किया। भाजपा के विधायक ने सपा के विधायक जवाहर यादव की हत्या की थी और सज़ा स्वरूप वे आजीवन कारावास में रहने वाले थे पर राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 का इस्तेमाल किया और राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए उदयभान करवरिया को रिहा करने का आदेश दे दिया।
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असम के सिलचर में राज्य सरकार ने 870 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया। इसके लिए 41 लाख चाय की झाड़ियां उखाड़ दी गयी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्य पर रोक लगाते हुए NGT को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण ने अपने कर्तव्यों से विमुख होने का फैसला कर लिया है। फिलहाल यह इलाक़ा उजाड़ हो गया है और 1900 परिवार जो इस चाय बागान पर आश्रित थे वे विस्थापित हो चुके हैं।
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CJI, चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट मैथ्यू नेदुमपारा के लिए कहा “सिक्योरिटी को बुलाइए…इन्हे यहाँ से बाहर निकालिए”। वकील नेदुमपारा ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को नकार दिया था जिसके बाद CJI ने फैक्ट्स रखने को कहा। धीरे धीरे बात गंभीर हो गई और CJI ने कहा कि सुरक्षा कर्मी बुलाए जाएं और नेदुमपारा को कोर्ट रूम से बाहर किया जाए। इस पर नेदुमपारा ने कहा कि वो खुद जा रहे हैं। बाद में नेदुमपारा कोर्ट रूम में फिर आए और बाइबिल को क्वोट करते हुए कहा “फादर इन्हे माफ करना”।
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दिवंगत राजनेता मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता के मौत की जांच की अपील की। उमर अंसारी ने कहा कि आख़िरी बार जब उनकी बात हुई तो पिता ने कहा कि उन्हें जहरीला भोजन दिया जा रहा है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि मुख़्तार अंसारी को अपेक्षित मेडिकल उपचार से वंचित रखा, यह मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। क्या इंसानों के साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है? सीनियर वकील का कहना है मुख़्तार अंसारी की मौत जेल अधिकारियों द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का परिणाम थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बिना सबूत के किसी को भी ‘विदेशी नागरिक’ नहीं घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने 20 सालों से नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद रहीम अली के पक्ष में फैसला सुनाया। 19 मार्च 2012 को असम के विदेशी ट्राइब्यूनल ने अली को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों के पास पर्याप्त सबूत न होने के बावजूद अली की नागरिकता पर प्रश्न उठाया गया। दस सालों तक परेशान रहे अली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ‘न्याय की असफलता’ है।
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