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जनगणना राज्य सरकार का अधिकार नहीं :केंद्र
बोशल
August 29, 2023
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लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार राय को IIM कलकत्ता का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब किसी गैर-IIM पृष्ठभूमि वाले प्रोफेसर को IIM कलकत्ता का प्रमुख बनाया गया है। IIM-C में पिछले दो वर्षों से कोई स्थायी निदेशक नहीं था।
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सेंट्रल रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि साल 2025 के पहले पांच महीनों में 453 लोगों की मौत रेलवे पटरियों पर हुई है। यह जानकारी सेंट्रल रेलवे द्वारा दाखिल एक हलफ़नामे में दी गई है।
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प्रसिद्ध अमेरिकी यहूदी अभिनेता और गायक मैंडी पटिंकिन (Mandy Patinkin) ने इज़राइल की गाजा पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की कड़ी आलोचना की है।एक वायरल वीडियो में पटिंकिन भावुक होते हुए कहते हैं कि “आपके साथ और आपके पूर्वजों के साथ जो हुआ, वही आप किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने इज़राइल की सैन्य कार्रवाई को “अन्यायपूर्ण और अमानवीय” करार दिया और कहा कि “प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहूदियों के लिए ही खतरा बन गए हैं — न केवल इज़राइल में, बल्कि पूरी दुनिया में।”
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“मोदी सरकार के दौर में एक के बाद एक मुख्य न्यायाधीशों ने देश, न्यायपालिका और न्याय प्रणाली — तीनों को विफल किया है”: दुष्यंत दवे
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग (ECI) की नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। यह टिप्पणी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुनवाई के दौरान दी गई। कोर्ट ने ECI से आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को स्वीकार करने को कहा। न्यायमूर्तियों ने चुनाव से पहले पुनरीक्षण की जल्दबाज़ी और व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने चेताया कि अगर प्रक्रिया सही नहीं रही तो लोगों का मतदान का अधिकार छीना जा सकता है।
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हिरासत में यातना देने पर पुलिसवालों पर चलेगा मुकद्दमा! केरल हाई कोर्ट ने एक महिला घरेलू सहायिका को हिरासत में यातना देने के आरोपी चार पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में मुक़दमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत में अत्याचार को किसी भी सूरत में आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं माना जा सकता। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए उसे तीन महिला पुलिस कांस्टेबलों द्वारा थाने लाया गया था, जहां उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूर व्यवहार किया गया। आरोपों के अनुसार, पुलिस ने उसे डंडे और छड़ी से पीटा, उसका सिर दीवार पर मारा, गला दबाया और पेट पर लात मारी। मेडिकल जांच में भी महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “हिरासत में दी गई यातना सभ्य समाज में सबसे घिनौने अपराधों में से एक है। पुलिसकर्मियों को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।”
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नूंह के नल्हण मंदिर में कुछ साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने पूजा की।प्रशासन की और से सिर्फ़ इन्ही लोगों को पूजा अर्चना कि अनुमति दी गई थी! यह खेदजनाक है!
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