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जोराम पीपल्स मूवमेंट(ZPM) के नेता, लालदुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
बोशल
December 8, 2023
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मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई केंद्र पर बिजली बाधा के चलते NEET-UG 2025 के परिणामों पर रोक लगाई। छात्रों ने बताया कि हॉल में इन्वर्टर या जनरेटर नहीं था और उन्हें खराब रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।13 छात्रों की तरफ़ से याचिका की गई थी।इन सभी छात्रों ने PM Shri केंद्रीय विद्यालय, अवादी में 4 मई को परीक्षा दी थी। अब मामले की सुनवाई 2 जून को होगी।ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने भी आया था जिसमें न्यायालय ने संबंधित परीक्षा सेंटर का परिणाम रोकने का आदेश दिया था।
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रूस-यूक्रेन युद्ध: ट्रंप ने कहा कि वह सोमवार को पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे ताकि ‘खूनी संघर्ष’ रोका जा सके। उन्होंने जल्द शांति वार्ता की उम्मीद जताई।
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एस. जयशंकर का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को दी थी हमले की जानकारी। ‘हमने पाकिस्तान पर हमले के पहले उन्हें संदेश भेजा था’। यह बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्रकारों को बताई। मंत्री जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बता दिया था कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाला है। इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह पहले से बता देने पर आतंकियों को फायदा हुआ है?
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Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
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Investigation: मई 2023 से हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में दो कुकी-जो महिलाओं के यौन हिंसा मामले में विशेष जांच दल(SIT) ने गुवाहाटी की सीबीआई अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ यौन आक्रमण, हत्या, लूट और आगजनी के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, SIT ने केवल कुछ मामलों में ही आरोप पत्र दायर किए हैं। उनके आरोप पत्र दाखिल करने की दर बहुत धीमी है। अभी तक 6% आरोपपत्र दायर किए गए हैं। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से SIT का गठन किया गया था।
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मिजोरम विधानसभा में 10 विधायकों वाली मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की “निष्क्रियता और सत्ता के दुरुपयोग” ने मणिपुर की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, उनका अपने पद पर बने रहना “अस्थिर और शर्मनाक” है। उन्हें तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। MNF ने कहा, उनका नेतृत्व मणिपुर संकट को हल करने में विफल रहा है, और निर्दोष लोगों की पीड़ा को और बढ़ाया है। MNF ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त करे और तत्काल निर्णायक कार्रवाई करे, जिससे मणिपुर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकें।
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2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अगले साल मार्च तक के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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104 पेज की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने का मौका दिए बिना, उस पर बिना चर्चा के एक सांसद को जल्दबाज़ी में निष्कासित किया गया….Read more
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