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उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘गर्ल्स सेफ़्टी गाइडलाइंस’ के तहत लड़कियों को 8 बजे के बाद कोचिंग क्लास जाने पर प्रतिबंध लगाया
बोशल
November 26, 2023
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तमिलनाडु के एक प्राइवेट CBSE बोर्ड स्कूल की वैन को एक पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी जिससे 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई कई अन्य छात्र घायल हो गए हैं, इन छात्रों को कुड्डालोर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक 15 वर्षीय छात्र को JIPMER में भर्ती कराया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यह स्कूल वैन रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश कर रही थी तभी ट्रेन आ गई। प्रत्यक्ष दर्शियों में कुछ का कहना है कि गेटकीपर सो गया था, और कुछ का कहना है कि स्कूल वैन के ड्राइवर ने उसे गेट बंद करने से मना किया, कहा कि वैन को निकल जाने दे। एक अन्य व्यक्ति 55 वर्षीय अन्नादुरई, जो बच्चों को बचाने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे, वे भी उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए, जब ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूल और कॉलेज हॉस्टल अब से ‘सामाजिक न्याय हॉस्टल’ के रूप में जाने जाएंगे। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के तहत किसी भी तरह के भेदभाव, चाहे वह लिंग या जाति आधारित हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नाम बदलने के अलावा छात्रों के अधिकार, लाभ और अन्य सहायता सुविधाएं पूर्ववत रहेंगी। इससे पहले अप्रैल 2025 में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आधिकारिक रिकॉर्ड और सार्वजनिक उपयोग से ‘कॉलोनी’ शब्द को हटाया जाएगा, क्योंकि यह कुछ समाजिक वर्गों के लिए अपमानजनक हो गया था। हॉस्टल और स्कूलों के नाम बदले जाने की प्रक्रिया जस्टिस चन्द्रू कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है।
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट/टिप्पणी से जुड़े मामलों में अभियुक्तों को रिमांड पर भेजने से पहले Supreme Court के ‘अर्नेश कुमार बनाम बिहार’ (2014) और ‘इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य’ मामलों में निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें। न्यायालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसे उच्च न्यायालय की अवमानना और विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी केस के हवाले से यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने से पहले DSP स्तर के अधिकारी की अनुमति से प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, जो अधिकतम 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। यह कदम सोशल मीडिया से जुड़ी पोस्ट के खिलाफ आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग और मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सिर्फ़ 40 छात्रों को छात्रवृत्ति देते कहा कि धन की कमी है इसलिए 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (NOS) के लिए चुने गए सभी 106 उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। सरकार ने अन्य 270 छात्रों को रिजेक्ट करते हुए कहा कि धन उपलब्ध हुआ तो बचे हुए 66 छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जा सकती है।
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IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दुनिया भर के डेटा सेंटरों की बिजली खपत फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बराबर थी, और 2030 तक यह मांग तीन गुना हो सकती है। यह वृद्धि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण हो रही है। अनुमान है कि 2030 तक डेटा सेंटरों की बिजली मांग रूस, जापान और ब्राजील से अधिक हो जाएगी, जो जर्मनी के मौजूदा उपयोग के करीब पहुंचेगी।
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पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने आधिकारिक आवास को खाली करने में देरी के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी दो बेटियां, जो विशेष आवश्यकताओं से ग्रस्त हैं, के इलाज और उपयुक्त आवास की तलाश में यह देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MAHUA) को पत्र लिखकर तत्काल बंगला नंबर 5, कृष्ण मेनन मार्ग को खाली कराने की मांग की है, क्योंकि चंद्रचूड़ का निर्धारित समय 31 मई, 2025 को समाप्त हो चुका है। चंद्रचूड़ ने कहा कि वे कुछ दिनों में आवास खाली कर देंगे।
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