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अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर और अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल ने कहा है कि चीन, रूस और ईरान ‘बुराई की नई धुरी’ हैं।
बोशल
October 23, 2023
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Gender Budget : इस बार फिर से जेंडर बजटिंग की खूब चर्चा है। देखा जाए तो भारत 20 वर्षों से लैंगिक बजट का मसौदा तैयार कर रहा है, पर यह लैंगिक बजट पिछले तमाम बजटों में जातिगत, वर्गगत, और आदिवासी महिलाओं, साथ ही हाशिए पर पड़ी अन्य महिला के विकास के मूल्यांकन को शामिल करने में विफल रहा है। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने में बहुत सी योजनाएं हैं जो विफल हो गई हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिससे वर्तमान डेटा पुराना हो गया है। यह अंतर इस बारे में गंभीर सवाल उठाता है कि अद्यतन आँकड़ों के बिना सरकारी नीतियाँ कैसे तैयार की जाती होंगी, यह अपने आप में योजनाओं की विफलता का बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जाति, वर्ग, लिंग और डिजिटल विभाजन की अंतर-सम्बन्धी वास्तविकताओं को संबोधित किए बिना, लैंगिक बजट भारत की महिलाओं को निराश करता रहेगा।
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ईशा फाउंडेशन द्वारा मानहानि के मुकदमें के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को वीडियो प्रकाशित या शेयर करने से भी रोक दिया है। श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि ईशा फाउन्डेशन में किस तरह छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर अर्धनग्न किया जाता है। जबकि वे इस अवस्था को लेकर टालमटोल करती हैं। उनकी नापसंदगी के बावजूद उनका ऊपरी हिस्सा बिना कपड़े के रखा जाता है।
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Sweepers’ protest : कुंभ के सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद आज प्रयागराज नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और होली के पहले वेतन की मांग की।
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Deported Indians: अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों का चौथा जत्था भारत पहुंचा। ये लोग अमेरिका से पनामा भेजे गए थे फिर वहां से भारत आए, कहा जा रहा है कि यह अंतिम जत्था है, इसमें 12 लोग हैं। इनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां नहीं थी बल्कि इनके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे। 42 लाख रुपए खर्च करने वाले एक निर्वासित भारतीय ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि भारत की चुप्पी ने हमारी परेशानियां बढ़ा दीं। हमारे साथ बहुत ग़लत व्यवहार हुआ। कोलंबिया और मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ बोलने का साहस किया पर भारत ने कुछ नहीं किया।
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Rohingya: अर्जेंटीना की एक संघीय आपराधिक अदालत ने फैसला सुनाया है कि म्यांमार के 25 सैन्य नेताओं और सिविल सर्वेंट्स को गिरफ़्तार किया जाए। इसमें जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग, पूर्व राष्ट्रपति यू हटिन क्याव और स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की भी शामिल हैं। न्यायालय का फैसला 2012 से 2018 तक म्यांमार में रोहिंग्याओं के नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की चल रही जांच का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसका स्वागत किया और कहा कि यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय है। यह पहली बार है कि रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार सेना के नरसंहार के संबंध में गिरफ्तारी वारंट के आदेश आए हैं।
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Reciprocal tariff: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं वे आपस में एक दूसरे के बराबर ही टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा भारत के साथ व्यापार करना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाज़ार बहुत नियम लगाते हैं। इसलिए यदि किसी वस्तु पर भारत 25% शुल्क लगाएगा तो वे भी उतना ही शुल्क लगाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत नहीं हैं पर मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पहले ही भारत को “टैरिफ किंग” कह चुके हैं।
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इज़राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना जारी की गई कि इज़रायल ग़ज़ा को किसी प्रकार की सहायता नहीं भेजेगा। अन्य देशों से आने वाली सामग्री की निगरानी करेगा। बिना निगरानी के भेजी जाने वाली सहायता के प्रवेश पर रोक लगा देगा।
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