अडानी समूह के कुछ लेनदेन में सेबी की जांच से संबंधित मामलों पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारा विस्तृत विवरण देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि
साठगांठ वाले पूंजीवाद और कीमतों, रोजगार तथा असमानताओं पर इसके दुष्प्रभावों के खिलाफ न्याय के लिए हमारी लड़ाई और भी मजबूती से जारी रहेगी।
अडानी समूह द्वारा लेनदेन से संबंधित कुछ मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेबी के लिए असाधारण रूप से उदार साबित हुआ है, कम से कम 14 अगस्त, 2023 की अपनी मूल जांच की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 3 अप्रैल, 2024 तक नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने के दस महीने बाद भी अदानी समूह और उसके सहयोगियों द्वारा प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन और स्टॉक हेरफेर की अपनी जांच पूरी करने में विफल रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के अलावा अगले तीन महीनों में क्या बदलाव आएगा।
कांग्रेस ने एक लंबा विवरण पत्र देकर कहा कि न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
